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भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज गति से जारी

09-Apr-2026
नई दिल्ली ( शोर संदेश ) । उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां पूरे जोर-शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने मौसम की चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं और धाम व पैदल मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वर्तमान में केदारनाथ धाम तक खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति घोड़े-खच्चरों के माध्यम से लगातार की जा रही है। मोटी बर्फ की परत जमने और कठिन मौसम के बावजूद श्रमिकों और पशु चालकों की मेहनत से सामान धाम तक पहुंचाया जा रहा है।
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और मौके की स्थिति के अनुसार जरूरी दिशा-निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन का पूरा फोकस यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने, आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर है।
प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि भले ही मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन केदारनाथ यात्रा को सुचारु, सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बर्फबारी के बीच भी जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उससे साफ है कि यात्रा शुरू होने तक सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार कर ली जाएंगी।
केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने, पथरीले रास्तों को सुधारने और टेंट-होटल व्यवस्था की तैयारी भी तेजी से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने धाम और रास्ते में मेडिकल पोस्ट और इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने की योजना बना ली है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई हैं।
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा, “मौसम कितना भी प्रतिकूल हो, हमारी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिले। बर्फबारी के बावजूद हमारी टीम दिन-रात काम कर रही है।” 
 

दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए एलपीजी सिलेंडर दोगुना किए, विशेष आउटरीच अभियान शुरू

09-Apr-2026
दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों को सस्ता और आसान एलपीजी उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए नए आवंटन के बाद दिल्ली में 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडरों की रोजाना उपलब्धता को दोगुना कर दिया गया है। अब प्रतिदिन 684 सिलेंडरों के बजाय 1,368 सिलेंडर उपलब्ध होंगे।
भारत सरकार ने ‘प्रवासी मजदूर’ श्रेणी के तहत 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडरों के आवंटन में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसी के अनुरूप दिल्ली सरकार ने 7 अप्रैल को जारी आदेश में इस बढ़े हुए कोटे को लागू कर दिया है। इस फैसले से दिल्ली में रहने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को खाना पकाने के ईंधन की उपलब्धता आसान हो जाएगी।
सरकार ने बढ़े हुए आवंटन की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष आउटरीच अभियान शुरू करने का फैसला किया है। सभी जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष शिविर आयोजित करें। जिन मजदूरों को सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत आ रही है, वे अपने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में शिविर लगाने का अनुरोध कर सकते हैं।
ये विशेष शिविर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के अधिकृत एलपीजी वितरकों के माध्यम से चलाए जाएंगे। पात्र प्रवासी मजदूर आधार कार्ड जमा करके और भुगतान कर 5 किलोग्राम का एफटीएल सिलेंडर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जिला प्रवर्तन टीमें मांग का आकलन करने और पूरे वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने का काम करेंगी, ताकि व्यवस्था पारदर्शी और कुशल बनी रहे।
सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ‘लास्ट-माइल डिलीवरी’ को मजबूत करना है। यानी सिलेंडर मजदूरों तक अंतिम छोर तक आसानी से पहुंचे। दिल्ली में बड़ी संख्या में रहने वाले प्रवासी मजदूर अक्सर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध न होने के कारण परेशानी का सामना करते हैं। इस नई व्यवस्था से उनकी समस्या काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है।
यह कदम दिल्ली सरकार की प्रवासी मजदूर कल्याण नीति का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी मजदूर खाना पकाने के लिए महंगे या अवैध ईंधन पर निर्भर न रहे। विशेष शिविरों के माध्यम से जागरूकता भी फैलाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र मजदूर इस योजना का लाभ उठा सकें। दिल्ली सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस अभियान को सफल बनाने के लिए समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं। 
 
 
 
 

एस जयशंकर से मिले बांग्लादेश के विदेश मंत्री, द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने पर जोर

09-Apr-2026
नई दिल्ली ( शोर संदेश ) । भारत और बांग्लादेश ने द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बीच बुधवार को नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय वार्ता में वीज़ा सुविधा, ऊर्जा सहयोग और प्रत्यर्पण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान जयशंकर ने बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को आपसी सहयोग के नए रास्ते तलाशने चाहिए। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि विभिन्न द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से सहयोग को और गहरा करने के लिए ठोस प्रस्तावों पर काम किया जाएगा। साथ ही, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के बाद संकेत दिए गए कि दोनों देशों के बीच आगे भी उच्चस्तरीय और आधिकारिक बैठकों का सिलसिला जल्द जारी रहेगा, जिससे सहयोग के नए आयाम विकसित किए जा सकें।
बांग्लादेश के विदेश मंत्री रहमान ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी सरकार “बांग्लादेश फर्स्ट” नीति के तहत अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाएगी, जो आपसी विश्वास, सम्मान और साझा हितों पर आधारित होगी। वार्ता के दौरान मंत्री जयशंकर ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारतीय वीजा प्रक्रिया, विशेषकर मेडिकल और बिजनेस वीजा, को आने वाले हफ्तों में और सरल बनाया जाएगा, जिससे लोगों के बीच संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
ऊर्जा सहयोग पर चर्चा करते हुए रहमान ने भारत द्वारा हाल ही में डीजल आपूर्ति के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का धन्यवाद किया और डीजल व खाद की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर मंत्री पुरी ने भरोसा दिलाया कि भारत सरकार इस अनुरोध पर सकारात्मक और शीघ्र विचार करेगी।
दोनों पक्षों ने अन्य लंबित और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
आपको बता दें, अपने भारत दौरे के दौरान रहमान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री पुरी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर सार्थक बातचीत की।

असम चुनाव: शुरुआती रुझानों में 18% से ज्यादा मतदान

09-Apr-2026
नई दिल्ली ( शोर संदेश ) । असम विधानसभा चुनाव के दौरान सुबह के शुरुआती घंटों में मध्यम स्तर का मतदान देखने को मिला है। कई सीटों पर करीब 18 प्रतिशत से अधिक वोटिंग दर्ज की गई।
बोंगाईगांव जिले में अभयापुरी में 18.75% मतदान हुआ, जबकि श्रीजंग्राम में 18.07% और बोंगाईगांव सीट पर 17.8% वोटिंग दर्ज की गई।
ऊपरी असम में डेमोव में 18.28% और नाज़िरा में 18.24% मतदान हुआ। शिवसागर में थोड़ा ज्यादा यानी 18.52% वोटिंग दर्ज की गई।
राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और अधिकारियों को उम्मीद है कि दिन बढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी।
इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस 2016 के बाद वापसी की उम्मीद कर रही है।
चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में गौरव गोगोई, देबब्रत सैकिया, बदरुद्दीन अजमल और अखिल गोगोई शामिल हैं।
राज्य में 35 जिलों के 31,490 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। कुल करीब 2.50 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं और 318 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने 99 और बीजेपी ने 90 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा अन्य दलों और 258 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि कई जगह बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है।


 

पश्चिम एशिया संकट के बीच हरदीप सिंह पुरी कतर दौरे पर जाएंगे, एलएनजी सप्लाई पर होगी अहम चर्चा

09-Apr-2026
नई दिल्ली ( शोर संदेश ) । केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 9 से 10 अप्रैल के बीच कतर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे चल रहे ईरान संघर्ष के कारण प्रभावित हुई लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई को लेकर अहम बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में मंत्रालय ने कहा, “केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी 9-10 अप्रैल, 2026 को कतर राज्य की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे।”
वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव के बावजूद भारत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी ने पिछले महीने लंबी अवधि के एलएनजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स पर ‘फोर्स मेजर’ लागू कर दिया था, जिससे इटली, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों को जाने वाली सप्लाई प्रभावित हुई थी।
हालांकि भारत का नाम इस सूची में नहीं था, लेकिन कतर से एलएनजी खरीदने वाले प्रमुख देशों में भारत भी शामिल है। कतर एनर्जी के सीईओ साद अल-काबी के अनुसार, फरवरी के अंत में संघर्ष शुरू होने के बाद से कतर पर ईरान के हमलों के कारण ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। इससे देश की करीब 17 प्रतिशत एलएनजी निर्यात क्षमता प्रभावित हुई है।
हमलों में कतर के 14 एलएनजी प्लांट्स में से 2 और 2 गैस-टू-लिक्विड (जीटीएल) सुविधाओं में से 1 को नुकसान पहुंचा है, जिससे करीब 12.8 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत में 3 से 5 साल का समय लग सकता है। इस संकट से कतर को हर साल करीब 20 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है और इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, खासकर यूरोप और एशिया के देशों में।
इससे पहले मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से बात की थी और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की कड़ी निंदा की थी। दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया था।
इस बीच, भारतीय कंपनियां एलएनजी की आपूर्ति के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे वैकल्पिक स्रोतों की ओर रुख कर रही हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र में होता है। भारत ने 2025 में करीब 25.5 मिलियन टन एलएनजी आयात किया था और सरकार का लक्ष्य 2030 तक देश के कुल ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया तेज आंधी का अलर्ट

07-Apr-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में मंगलवार सुबह बारिश हुई, जिससे बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने 7 और 8 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा, बादल छाए रहने, बारिश और कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। 
आईएमडी के अनुसार, इन दो दिनों में एक या दो बार बारिश या आंधी-तूफान की संभावना भी जताई है। 9 अप्रैल को भी आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। इसके बाद 10 और 11 अप्रैल को मौसम साफ होने की उम्मीद है और तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
मौसम में यह बदलाव सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। इसके चलते हवा की रफ्तार बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है, जिससे खासकर सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होगी।
इससे पहले सोमवार को मौसम सामान्य रहा। सुबह न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार, 7 अप्रैल को न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री और अधिकतम लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 8 अप्रैल को तापमान और गिर सकता है, जिसमें न्यूनतम 18 डिग्री और अधिकतम करीब 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।


 

पश्चिम एशिया से एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की आज 32 उड़ानें

07-Apr-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) पश्चिम एशिया संकट के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों मिलकर आज मंगलवार को इस क्षेत्र से आने-जाने वाली कुल 32 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगी। वहीं, इंडिगो भी अपनी चुनिंदा सेवाएं जारी रखेगा।
देश की दो सबसे बड़ी एयरलाइंस, एयर इंडिया और इंडिगो ने मंगलवार को पश्चिम एशिया क्षेत्र से 7 अप्रैल को आने-जाने वाली उड़ानों के लिए यात्रा परामर्श जारी किए हैं। इन परामर्शों में संशोधित समय-सारिणी और यात्रियों के लिए री-बुकिंग के विकल्पों की जानकारी दी गई है, क्योंकि मध्य-पूर्व क्षेत्र में हवाई यात्रा अभी भी व्यवधानों से प्रभावित है।
https://x.com/airindia/status/2041182137593020547?s=20
एयरलाइन ने कहा कि क्षेत्रीय व्यवधानों के बीच भारतीय विमानन कंपनियों ने दुबई, जेद्दा और अबू धाबी के लिए अपनी उड़ानों में बदलाव की घोषणा की है और यात्रियों से आग्रह किया है कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी बुकिंग की पुष्टि कर लें। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस समूह ने कहा कि दोनों मिलकर आज पश्चिम एशिया क्षेत्र से और वहां के लिए 32 निर्धारित और गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करेंगे।
एयरलााइन ने बताया कि एयर इंडिया और उसकी कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस, दोनों मिलकर भारत को पश्चिम एशिया क्षेत्र से जोड़ने वाली कुल 32 उड़ानें नियमित और अनियमित दोनों संचालित करेंगी। इनमें से 16 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात के लिए और वहां से आने वाली अनियमित सेवाएं हैं, जिन्हें भारतीय और यूएई के नियामक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमति मिल चुकी हैं। हालांकि, ये उड़ानें स्लॉट की उपलब्धता और प्रस्थान स्टेशनों पर मौजूदा परिस्थितियों के अधीन रहेंगी।
 

पीएम मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिया संदेश, कहा- ‘स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मिलकर करें काम’

07-Apr-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने सभी नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं और लोगों से अपील की कि वे स्वस्थ रहने के लिए हर संभव प्रयास करें।
पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जो दूसरों की सेवा में अथक रूप से समर्पित हैं और एक स्वस्थ पृथ्वी के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। आइए, हम सभी मिलकर स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए निरंतर कार्य करते रहें।”
उन्होंने आगे कहा, “विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं सभी देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मेरा आग्रह है कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए हरसंभव प्रयास जरूर करें। लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तोऽग्निर्मेदसः क्षयः। विभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते॥”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा, “अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसा चुनाव है, जिसे हम उचित देखभाल से बनाए रख सकते हैं। इस अवसर पर, आइए हम सभी उचित देखभाल, स्वस्थ खान-पान की आदतों और नियमित व्यायाम के माध्यम से एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करें।”
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जेपी नड्डा) ने विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें और एक संतुलित जीवनशैली अपनाएं। स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अनूठा संगम है, जो न केवल देश के भीतर, बल्कि पूरे विश्व में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, ‘आयुष्मान भारत’ और ‘पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना’ जैसी परिवर्तनकारी पहलों ने हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है, जिससे हर नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बन गया है।”
उन्होंने आगे कहा, “हम उन सभी डॉक्टरों, नर्सों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके समर्पण से हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मज़बूत बनी हुई है। आइए, हम सब मिलकर एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम करें।”
इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा, “मैं हमारे डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन कर्मियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने करुणा और समर्पण के साथ मानवता की सेवा करते हुए, राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए अथक परिश्रम किया है। ईश्वर करे, हर किसी को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त हो।”



 

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा को दिया बड़ा गिफ्ट, ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को दी मंजूरी

07-Apr-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस क्रम में ग्रेटर नोएडा में निजी क्षेत्र के अंतर्गत ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जो प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त अधिनियम के तहत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, उनके विनियमन एवं संचालन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
उन्होंने बताया कि प्रायोजक संस्था सनहिल हेल्थकेयर प्रा. लि., नोएडा द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से आवंटित 26.1 एकड़ भूमि पर ‘मेट्रो विश्वविद्यालय’ स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे विधिक प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण के उपरांत स्वीकृति दी गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची में संशोधन करते हुए ‘उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026’ प्रख्यापित किए जाने तथा प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे तथा युवाओं को आधुनिक एवं रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह पहल राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता संवर्धन और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा के साथ-साथ रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बढ़ेंगे।
इसके अलावा योगी कैबिनेट ने शिक्षामित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, वर्ष 2017 में 10,000 रुपए निर्धारित किए गए शिक्षामित्रों के मानदेय को अब बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

 

प्रधानमंत्री मोदी ने असम की संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहुंचाया : अमित शाह

07-Apr-2026
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश ) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हैलाकांडी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असम की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की पहल पर प्रकाश डाला और कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सांस्कृतिक प्रतीकों को वैश्विक मंच पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में असम की पारंपरिक ‘गमोचा’ को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए शाह ने आरोप लगाया कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कांग्रेस नेता ने ‘गमोचा’ पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नई दिल्ली में एक भव्य प्रतिमा स्थापित करके अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की विरासत का सम्मान किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि उनकी वीरता को विश्व स्तर पर मान्यता मिले।
चाय बागान श्रमिकों के भूमि अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने 707 चाय बागानों में लगभग 3.5 लाख परिवारों को भूमि स्वामित्व पट्टे प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 20 जिलों के 106 बागानों में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। इस कदम का उद्देश्य चाय बागान समुदायों को सशक्त बनाना है। गृह मंत्री ने तीन तलाक को समाप्त करने सहित कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर भी जोर दिया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था।
उन्होंने कहा कि असम सरकार ने शिक्षा सुधारों के तहत 402 मदरसों को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) का समर्थन करते हुए शाह ने कहा कि यह बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाकर समानता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनावों में भाजपा का समर्थन करने का आग्रह किया ताकि राज्य में यूसीसी को लागू किया जा सके।
कल्याणकारी मोर्चे पर शाह ने किसानों को अधिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया और कहा कि वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दी जाएगी। उन्होंने 10,000 किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी की भी घोषणा की और धान, मक्का और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का आश्वासन दिया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने वादा किया कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में वापस आती है, तो गरीब बच्चों को किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चावल वितरण, रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुएं और महिलाओं के लिए 3,000 रुपए का मासिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रदान किया जाएगा।
इससे पहले मंगलवार को उन्होंने असम के श्रीभूमि जिले के पथारकंडी में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्‍होंने कहा कि केवल भाजपा ही राज्य को अवैध घुसपैठ से बचा सकती है और इसकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित कर सकती है। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने घुसपैठियों की पहचान कर ली है और पार्टी के सत्ता में वापस आने पर उन्हें एक-एक करके बाहर निकालने का वादा किया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध प्रवासी स्थानीय युवाओं, गरीब परिवारों और चाय बागान श्रमिकों के लिए निर्धारित नौकरियां, राशन लाभ और मजदूरी छीन रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया, “असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा-एनडीए सरकारों के साथ घुसपैठ पूरी तरह से रुक जाएगी।”

 


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