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Dhamtari

धमतरी जिले में सुकन्या समृद्धि के 14 हजार खाते बंद! सामने आई ये बड़ी वजह

02-Jun-2025
धमतरी। ( शोर संदेश ) सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं का खाता खुलवाने के बाद पालक खाता में राशि जमा नहीं कर रहे। जिले में करीब 14 हजार से अधिक खाते में लेन-देन नहीं होने से खाता इनएक्टिव हो गए हैं। अब इसे चालू कराने के लिए पालकों को सालाना 250 रूपए का फाइन भरना होगा। केन्द्र सरकार ने बेटियों के उत्थान और उनकी स्थिति बेहतर बनाने के उद्देश्य से पीएम सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है।
इसके तहत बेटी के माता-पिता अपनी 10 साल तक की बालिका का बैंक या पोस्ट आफिस में खाता खुलवाकर भविष्य में उनकी उच्च शिक्षा और पढ़ाई के लिए बचत कर सकते हैं। इसमें जीरो बैलेंस में खाता खुलवाने के बाद सालाना कम से कम 250 रूपए की राशि जमा कराना अनिवार्य है। जबकि अधिकतम 1.50 लाख रूपए तक इसमें राशि जमा कराया जा सकता है। वर्तमान में जमा राशि पर शासन की ओर से 8.2 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।
बताया गया कि इसमें खाता खुलवाने की तिथि से लेकर 14 साल तक खाते में पैसा जमा कराना जरूरी है। इसके बाद 21 साल होने पर खाताधारक को विवाह समेत अन्य कार्यों के लिए मूलधन और ब्याज की राशि प्रदान की जाएंगी। इधर खाता खुलवाने के बाद पालक निर्धारित राशि जमा कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
एक जानकारी के अनुसार धमतरी पोस्ट आफिस में पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रचार-प्रसार के बाद करीब 24 हजार 6 सौ पालकों ने अपनी बेटियों के नाम से खाता खुलवाया है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 10 हजार 6 सौ खाते में ही नियमित रूप से राशि जमा की जा रही है। जबकि 14 हजार खाते में राशि जमा नहीं होने से यह खाता डिफाल्ट मान लिया गया है।
धमतरी डाकघर में पीएम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत करीब 24 हजार से ज्यादा खाता खुलवाया गया है, लेकिन इसमें से करीब 10000 खाता ही एक्टिव है। शेष खाते में राशि जमा नहीं हो रही है। पालकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जनकराम ध्रुव, पोस्ट मास्टर, धमतरी
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अब नहीं होगी परेशानी, कमार गांवों तक दौड़ रही गाड़ियां

24-May-2025
धमतरी । ( शोर संदेश ) जिले के वनांचलों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बस्तियों तक अब फर्राटे से गाड़ियां दौड़ने लगीं। मोटर सायकिल हो या एम्बूलेंस, सरकारी अधिकारी हों या विकास कार्यों के लिए सामान में लगी गाड़ियां, बाजार गाड़ी हो या बिजली विभाग की गाड़ी अब सभी का कमार बस्तियों तक सीधे पहुंचना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति कमारों की बस्तियों तक पक्की सड़कें बन गईं हैं। इस योजना के तहत दो चरणों में कुल 36 पक्की सड़कों को बनाने के लिए 43 करोड़ 31 लाख रूपये की मंजूरी मिली है। इसमें से सात सड़कें बनकर तैयार हो गईं हैं और बाकी मंजूर सड़कों के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। किसी भी स्थान के विकास में सड़कों की अहम भूमिका वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच धमतरी के कमार बाहुल्य वनांचलों में साकार हो रही है। सड़कें बन जाने से लोगों की पहुंच तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत जरूरतों के लिए सुविधाएं भी आसानी से घरों तक पहुंचने लगती हैं। कमार बसाहटों में रहने वाले लोगों को अब बारिश के दिनों में कीचड़ से सनी कच्ची सड़कों पर नहीं चलना पड़ेगा।
केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पहले चरण में 29 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की 10 सड़कों के लिए 15 करोड़ 84 लाख और दूसरे चरण में लगभग 56 किलोमीटर लम्बाई की 26 सड़कों के लिए 27 करोड़ 47 लाख रूपये की मंजूरी दी है। इनमें से उमरगांव से पठार तक 1.80 किलोमीटर, कोरेमुड़ा से कमारपारा तक लगभग एक किलोमीटर मुख्य सड़क से बरकोन्हा-बगरूमनाला होकर आमापारा तक 4.63 किलोमीटर, छिंदभर्री-बीजापुर मुख्य सड़क से फुड़हरधाप-हितली तक 4.63 किलोमीटर, माकरदोना से कमारपारा राजीवनगर तक 1.10 किलोमीटर तक, कुकरेल-कांटाकुर्रीडीह मुख्य सड़क से बहनापथरा तक डेढ़ किलोमीटर, बेलोरा से कमारपारा तक 2.80 किलोमीटर पक्की सड़कें बन गईं हैं। कमार समाज के प्रमुख बुधलाल कमार ने बताया कि इन सड़कां के बन जाने से हम कमारों को आनेजाने में अच्छी सुविधा मिल गई है। वनांचल क्षेत्र में पहले कच्ची सड़कों के कारण गांववालों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बारिश के दिनों में किसी के बीमार हो जाने पर गांव तक एम्बूलेंस नहीं आ पाती थी, जिससे मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने में देरी हो जाती थी। बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती थी। तेल-सब्जी-नमक जैसी जरूरत की चीजों को बाजार तक जाकर लाने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी रास्ता अच्छा नहीं होने के कारण बहुत कम ही इन कमार बस्तियों तक पहुंचते थे, जिससे कमार जनजाति के लोग शासन की योजनाओं का लाभ लेने में भी पिछड़ रहे थे। बुधलाल ने बताया कि लेकिन अब सड़क बन जाने से कमार बसाहटों तक पहुंच आसान हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने लगीं हैं और अब सब समस्याओं का समाधान हो गया है। बुधलाल ने अपने पूरे समाज की ओर से विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए सुविधाएं देने और उनका ध्यान रखने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है।









 
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जनता ने लगाई योजनाओं पर मुहर, धमतरी से मिले 2.27 लाख में 98% मांग संबंधी आवेदन

05-May-2025
धमतरी। ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुसार संवाद से समाधान तक सुशासन तिहार अभियान शुरू किया है। तीन चरणों में चलने वाले इस अभियान के पहले चरण में प्रदेश की जनता से उनकी समस्याओं, जरूरतों, शिकायतों से जुड़े आवेदन समाधान पेटियां लगाकर लिए गए हैं। दूसरे चरण में इन सभी आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया गया है और अब तीसरे चरण में आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी आवेदनकर्ताओं को दी जा रही है। इस पूरे तिहार का मुख्य उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण के साथ-साथ सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद कायम करना भी है। धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आवेदन प्राप्त होने वाले पहले पांच जिलों में शामिल है।
बड़ी संख्या में आवेदनों के कारण सरकार के इस सुशासन तिहार के कुछ अलग मायने भी विश्लेषित हो रहे हैं। धमतरी जिले में इस अभियान के तहत सवा दो लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। धमतरी जिले में कुल दो लाख 27 हजार 931 आवेदन मिले हैं, जिसमें से केवल चार हजार 601 आवेदन विभिन्न शिकायतों से संबंधित हैं और लगभग 98 प्रतिशत आवेदन सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग वाले हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों, सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारियों ने भी बताया है कि इतनी बड़ी संख्या में जनता से सरकार के लिए आवेदन पहले कभी नहीं मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकारें भी जनता तक पहुंचने के लिए लोक सम्पर्क अभियान, ग्राम सुराज अभियान, भेंट-मुलाकात कार्यक्रम जैसे कई तरीके अपना चुकीं हैं। इन अभियानों के दौरान भी जिले में इतने आवेदन नहीं मिले थे। जिला प्रशासन ने इन सभी मिले आवेदनों में से आज तक लगभग 98 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण कर लिया है। अब तक चार हजार 138 शिकायतों और दो लाख 18 हजार 673 मांगों वाले आवेदनों को मिलाकर धमतरी जिले में दो लाख 22 हजार 811 आवेदन निराकृत किए जा चुके हैं। आमतौर पर ज्यादा आवेदनों का मिलना सरकार के कामकाज के प्रति लोगों के असंतोष को दर्शाता है। परन्तु चालू सुशासन तिहार के दौरान धमतरी जिले में मिले दो लाख 27 हजार आवेदनों में से 98 प्रतिशत आवेदन सरकारी योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए हैं। धमतरी जिले के निवासियों ने सवा दो लाख आवेदनों में से केवल साढ़े 4 हजार के करीब आवेदनों में अपनी शिकायतें सरकार तक पहुंचाई हैं। निश्चित ही नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है और निर्धारित नियमों- प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विष्णु देव सरकार इन सब पर यथोचित कार्रवाई भी करेगी।
विश्लेषण करीब सवा दो लाख आवेदनों में से 98 प्रतिशत मांग संबंधी आवेदनों पर टिका है। लोगों ने बड़ी संख्या में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, आंगनबाड़ी की मंजूरी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने, राशन कार्ड बनाने, आयुष्मान कार्ड बनाने, कृषि यंत्रों की मांग, मातृ वंदन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, श्रम कार्ड बनाने, बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन के लिए लोन दिलाने से लेकर लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधाएं और सहायता देने जैसी मांगों से जुड़े आवेदन सरकार को दिए हैं। शिकायत संबंधी आवेदनों की संख्या तुलनात्मक तौर से नगण्य हैं और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग के 98 प्रतिशत आवेदन सरकार के कामकाज की कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। जिस तरह से पदभार संभालते ही विष्णु देव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने का काम किया, उससे प्रदेश की जनता में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास तो बढ़ा ही है, अब ग्राम पंचायत, गांव स्तर तक विकास की आशा भी पूरी हो रही है। बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने वाले आवेदन इस बात का भी प्रमाण है कि विष्णु देव सरकार की सरकारी योजनाएं सही मायने में जनहितकारी हैं। आमजन इन योजनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। योजनाएं तेजी से प्रदेशवासियों के बीच लोकप्रिय हो रहीं हैं।
सुशासन तिहार में मिले आवेदनों से सरकार पर भी एक नए किस्म का प्रभाव दिखेगा। लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली, किसानों, गरीबों, श्रमिकों को आगे लाने वाली, महिलाओं-बुजुर्गों-युवाओं को रोजगार और सामाजिक न्याय से जोड़ने वाली और अच्छी तथा ज्यादा योजनाएं संचालित करने का संदेश सरकार को इस सुशासन तिहार ने दिया है। अब इन मिले आवेदनों का विश्लेषण शासन स्तर पर होगा। गांव से लेकर शहर तक सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनेंगी। सामाजिक सुरक्षा से लेकर आर्थिक विकास तक स्वास्थ्य से लेकर पढ़ाई तक हर क्षेत्र में इन आवेदनों में मिली मांगों का प्रभाव परिलक्षित होगा। मुख्यमंत्री स्वयं ही तीसरे चरण में गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे। उनके फायदे के लिए बनने वाली योजनाओं के बारे में जानेंगे। उनकी तकलीफों और परेशानियों का यथासंभव मौके पर निराकरण भी होगा। मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जिलों में बैठक लेकर इस सुशासन तिहार में मिले आवेदनों को आधार बनाकर विकास की नई योजनाओं की शुरूआत भी कर सकते हैं।
  














 
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डीआरजी और सीएएफ टीम की बड़ी कामयाबी: जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त

27-Apr-2025
धमतरी। ( शोर संदेश )  नगरी डीआरजी और सीएएफ खल्लारी टीम ने नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जंगल में छुपाए गए विस्फोटक और अन्य नक्सली सामान बरामद किए हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र पांडेय के मार्गदर्शन में टीम थाना खल्लारी क्षेत्र के चमेंदा और साल्हेभाट इलाके में रवाना हुई थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे, चमेंदा-साल्हेभाट के बीच जंगल में तलाशी के दौरान माओवादियों द्वारा डंप किए गए तीन कुकर बम, तीन अमूल दूध के डिब्बों में तैयार बम, दो पाइप बम और एक टिफिन बम बरामद हुए। साथ ही एक वॉकी-टॉकी, दवाइयां, दैनिक उपयोग के बर्तन, राशन और अन्य सामग्री भी अलग-अलग थैलों, त्रिपाल और प्लास्टिक ड्रम में भरकर छिपाए मिले।
बीडीएस टीम ने सभी बमों को मौके पर सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर निष्क्रिय किया। मामले में थाना खल्लारी में अज्ञात माओवादियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 02/25 के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 और 5 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।





 
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नगरी में विकास कार्यों की समीक्षा, कलेक्टर ने ली अधिकारियों की क्लास

26-Apr-2025
धमतरी। ( शोर संदेश )  कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज नगरी पहुंचकर वहां विकासखंड अधिकारियों की क्लास ली। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि नगरी विकासखंड के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध है, आप सभी अधिकारी इन कार्यों को सूचीबद्ध करें, और इन कामों को अंजाम तक पहुंचाये। 
बैठक में कलेक्टर ने सबसे पहले पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन स्थानों पर पेयजल की समस्या है, उन स्थानों पर अधिकारी नये विकल्पों की तलाश करें, किसी भी परिस्थिति में पानी की कमी क्षेत्र में न हो इस बात का ध्यान रखें। उन्होंने श्रृंगी ऋषि मंदिर के नीचे पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने विकासखंड में जल जीवन मिशन अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली, और इन कामों को तेजी से पूरा करने कहा। बैठक में एसडीएम प्रीति दुर्गम, सीईओ जनपद पंचायत नगरी करूण सागर पटेल के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए क्षेत्र में पशुपालन के अवसरों के बारे में पूछा। अधिकारियों ने बताया कि कुछ प्रकरण बैंक से अस्वीकृत हो जाते है, कलेक्टर ने ऐसे हितग्राही जिनके प्रकरण निरस्त हुए या बैंकों द्वारा अस्वीकृत किये गये है, उनकी सूची देने कहा। उन्होंने मुर्गी और बकरी पालन के लिए शेड तैयार करने प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करने और एनएलएम के तहत मिले लक्षय को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही धरती आबा के तहत मिले आवेदनों के बारे में पूछा। कलेक्टर ने सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की स्थिति भी पूछा और इस काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर मिश्रा ने नगर को व्यवस्थित हो सुंदर बनाने हेतु भी नगर पालिका अधिकारी से चर्चा की। इसके साथ ही पेयजल की पूर्ति हेतु निर्माणाधान वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रगति की समीक्षा की और इसमें आ रही दिक्कतों के बारे में भी पूछा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़क चौड़ीकरण कार्य में समन्वय स्थापित कर समय सीमा में पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने पी एम आवास योजना के तहत किए जा रहे सर्वे की जानकारी ली और इसमें तेज़ी लाने कहा। इसके साथ ही ऐसे आवास जो स्वीकृत हो गये है, किन्तु उनका कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उन आवासों को भी शीघ्र प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियें से महतारी वंदन योजना के तहत जिन महिलाओं को राशि नहीं मिल पाई उसका कारण पता कर इसका जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्माणधीन आंगनबाड़ी भवन, पढ़ने वाले बच्चे और गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, अपार आई डी की स्थिति और मिशन अव्वल के तहत किए जा रहे गतिविधियों की जानकारी भी बैठक में ली।
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शिकायत पर कार्रवाई: पट्टा भूमि पर सड़क निर्माण और हुक्का-पानी बंद करने की जांच के आदेश

22-Apr-2025
धमतरी।( शोर संदेश ) कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आज जनदर्शन में जिले के दूरदराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना और उनका यथासंभव समाधान किया। उन्होंने कुकरेल तहसील के माकरदोना गांव में शासकीय पट्टे से मिली भूमि पर बीएमडब्ल्यू सड़क बनाने और आवेदकों का हुक्का-पानी बंद करने की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज लोगों ने बैंक द्वारा बिना कारण खाता होल्ड करने, ससुराल पक्ष द्वारा घर से निकालने लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टोरेट आकर अपने आवेदन दिए।
कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने इन आवेदनों पर संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई कर सूचित करने को कहा है। कलेक्टर मिश्रा ने अति महत्वपूर्ण आवेदनों को अपने मोबाईल से फोटो लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा है। जनदर्शन में आज कुकरेल तहसील के माकरदोना निवासी रामाधार साहू ने अपने परिजनां सहित उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके शासकीय पट्टा की जमीन पर बिना पूछे ग्रामवासियों द्वारा बीएमडब्ल्यू रोड बना दिया गया है।
शिकायत में यह भी बताया कि यह शासकीय पट्टा उनके पिता को मिला था तथा पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों द्वारा आपसी बंटवारा कर आजीविका चला रहे हैं। इसका नया खसरा भी इन्हें जारी किया जा चुका है। रामाधार साहू ने बताया कि ग्रामवासियों द्वारा जबरन बीएमडब्ल्यू सड़क बनाने के बाद उन्होंने अपनी पट्टे की भूमि के खसरे और रकबे की सही माप के लिए लगातार कई बार संबंधित पटवारी व आरआई को सीमांकन करने आवेदन दिया है, लेकिन आज तक उनके पट्टे की भूमि का सीमांकन नहीं किया गया है। उल्टे ग्रामवासियों ने एकजुट होकर उनके परिवार का हुक्का-पानी बंद कर दिया है। साहू ने इस पर जांच कर तत्काल कार्रवाई के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन दिया।
कलेक्टर ने इस प्रकरण की तत्काल जांच के लिए कुकरेल के तहसीलदार को निर्देशित किया है। इसी तरह ग्राम रांवा निवासी तरूण साहू ने ग्रामीण बैंक की तरसींवा शाखा में अपने बचत खाता को अनावश्यक रूप से बैंक द्वारा होल्ड करने की भी शिकायत की। जिसपर कलेक्टर ने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक को तत्काल निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। सांकरा गांव की सरोज बघेल ने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास और जेठ के द्वारा मारपीट कर घर से निकाले जाने की शिकायत आज जनदर्शन में की।
उन्होंने अपने आश्रित बच्चां की उचित पालन-पोषण के लिए भी कार्रवाई की गुहार लगाई। कलेक्टर ने इस प्रकरण में धमतरी एसडीएम और विधिक सेवा संवर्ग द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में आज नगरी नगर पंचायत के रामनगर वार्ड क्रमांक 03 के निवासियों ने स्थानीय पार्षद के साथ कलेक्टोरेट पहुंचकर वार्ड के अनुसूचित जनजाति परिवारों को वन अधिकार मान्यता पत्र देने के संबंध में भी आवेदन दिया। इस पर कार्रवाई के लिए आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
लोहरसी के सागर साहू ने भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना से लाभान्वित करने के लिए आवेदन किया, तो तरसींवा के संतोष विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारपेंटर काम के लिए मशीन उपलब्ध कराने की मांग की। मगरलोड विकासखण्ड के नहरडीह निवासी मोहन ने बारिश से मकान टूटने और मलबे में दबकर बैल की मौत पर क्षतिपूर्ति राशि की मांग की। कलेक्टर कार्यालय द्वारा इन प्रकरणों पर तहसीलदार और संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द मौका मुआयना कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
 
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गर्मी में मटके की मांग बढ़ी, तापमान बढ़ने के बाद हो रही मटकों की बिक्री

21-Apr-2025
धमतरी। ( शोर संदेश ) चिलचिलाती गर्मी में सूखे कंठ को तर करने घड़े का शीतल जल मिल जाए तो क्या कहना। गर्मी के इस मौसम में ठंडे पानी के लिए मटकों से बेहतर कोई उपाय नहीं है। ठंडे पानी के लिए इन दिनों मटकों की मांग बढ़ गई है। बाजार में यह 120 रुपये से 150 रुपये की कीमत में बिक रहा है।

 
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धमतरी में ठेकेदार की रहस्यमयी मौत: हत्या, आत्महत्या या हादसा? पुलिस हर एंगल से कर रही जांच

14-Apr-2025
धमतरी। ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक ठेकेदार की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। मुख्य नहर में नहाने गए ग्रामीणों को एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जांच में पता चला कि शव स्थानीय ठेकेदार का है।
पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच के दौरान पुलिस को मृतक की कार घटनास्थल से लगभग 22 किलोमीटर दूर पाई गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम डांडेसरा में ग्रामीणों ने मुख्य नहर में एक लाश को तैरते हुए देखा। ग्रामीण नहा रहे थे, तभी उनकी नजर नहर में बह रही लाश पर पड़ी।
उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शिनाख्त करने पर मृतक की पहचान देवव्रत प्रसाद पिता धीरेंद्र प्रसाद (उम्र 36 वर्ष), निवासी ग्राम चिरमिरी के रूप में हुई। मृतक पेशे से ठेकेदार बताया जा रहा है। लाश मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले को और रहस्यमयी बना रही है एक और घटना। लाश मिलने के करीब 22 किलोमीटर पहले, कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नहर नाका के पास एक लावारिस कार खड़ी मिली थी।
कार क्रमांक CG04 NG 0139 है, जो ठेकेदार देवव्रत प्रसाद की बताई जा रही है। कार के अंदर एक नीले रंग का बैग भी मिला है और यह कार नहर किनारे रोड पर धूल से ढकी हुई हालत में पाई गई। डीएसपी रागिनी तिवारी ने जानकारी दी कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मिली कार की भी तस्दीक हो चुकी है कि वह ठेकेदार की ही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। हत्या, दुर्घटना या आत्महत्या, सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है।
 
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समाज के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री की पहल

11-Apr-2025
 धमतरी  ( शोर संदेश ) । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय धमतरी जिले के रांकाडीह में आयोजित कंवर पैकरा समाज के नवनिर्वाचित आदिवासी पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और धमतरी राज कंवर पैकरा समाज का वार्षिक महासभा में शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर नगरीय निकाय निर्वाचन और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में विजयी जनप्रतिनिधियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने गहिरागुरू बाबा द्वारा समाज कल्याण के लिए किये गये कार्यों को बताते हुए उनसे प्रेरणा लेकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने की बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कंवर एवं पैकरा समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है, हम सभी को मिलकर इस गौरवशाली इतिहास को संजोए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा की आज समाज के अनेक लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम कर समाज का नाम रौशन कर रहे है। उन्होंने समाज के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि मदिरापान और मांस से दूर रहकर विकास में सहभागी बनें।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत् किये गये वादों को पूरा करने में कोई कमी नहीं की है। हमने शपथ लेते ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृत प्रदान की। वहीं धमतरी जिले में 40 हजार आवासों की स्वीकृति जल्द ही दी जायेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों से 3100 रूपये क्विंटल की दर से धान की खरीदी की और उसके बोनस की अंतर राशि भी एक सप्ताह के भीतर उन्हें प्रदान कर दी है। इसके साथ ही लंबित 2 वर्षाे का धान बोनस भी किसानो को दिया गया, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को एक हजार रूपये प्रदान किये जा रहे हैं, जल्द ही ऐसी महिलायें जो नवविवाहित है या जिनका नाम नहीं जुड़ पाया है, उन्हें भी जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि तेन्दूपत्ता खरीदी में भी हमने प्रति मानक बोरा की दर में वृद्धि करते हुए 5500 रूपये किया है। रामलला दर्शन योजना और मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत् प्रदेश के लोगों को धार्मिक स्थानों पर जाने का अवसर मिल रहा है। भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर योजना के तहत् भी प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक नीति और प्रदेश में संचालित उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम को कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, प्रदेश अध्यक्ष कंवर समाज हरिवंश सिंह मिरी, कंवर समाज के अध्यक्ष विश्राम जी दाउ और अन्य अतिथियों ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सिहावा श्रीमती पिंकी धुव, पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम सहित अनेक समाज के पदाधिकारी और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कंवर समाज के 10 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी प्रदान करते हुए गृह प्रवेश की शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री  आवास योजना ग्रामीण के तहत् जिले में सभी पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास प्रदान करने के उद्देश्य से  21 हजार 875 आवास स्वीकृत किए गए है। वर्तमान में नवीन परिवारों का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें जिले 32 हजार 565 का सर्वे हो चुका है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान कर हितग्राहियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अधिकार अभिलेख मिल जाने से अब किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण राजस्व ग्रामों में स्थित आबादी भूमि में निवासरत परिवारों को स्वामित्व कार्ड जिले में प्रदाय किया जा रहा है। धमतरी जिला, स्वामित्व कार्ड वितरण में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है।
अब तक धमतरी जिले के 143 ग्रामों में 17 हजार 354 स्वामित्व कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से दो चरणों में 11 हजार 551 कार्डों का वितरण किया गया है। इसमें मगरलोड तहसील के 21 ग्रामों के 3 हजार 134 कार्ड भी सम्मिलित हैं। पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल 2025) के अवसर पर 26 ग्रामों के 3 हजार 345 कार्डों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभिलेखों को तैयार करने का काम प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले से आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स के अनुसूचित जनजाति के लिए, उद्यम पूंजी कोष  के पहली लाभार्थी और स्टार्टअप हेमल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की जयंती सिदार को 3 करोड़ 41 लाख रूपये का चेक प्रदान किया और व्यवसाय की सफलता के लिए अग्रिम बधाइयाँ दीं।  बता दें कि भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इवेंट का दूसरा एडिशन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा किया गया। इस आयोजन में 3 हजार से ज्यादा स्टार्टअप, एक हजार से अधिक निवेशक और 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
 
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राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा : विजय शर्मा

09-Apr-2025
धमतरी । ( शोर संदेश )  छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और निष्पक्ष शासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विभिन्न जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद मंत्रीमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के पश्चात 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। 
धमतरी जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। आरोपीगण द्वारा ग्राम बाजारकुर्रीडीह में धान खरीदी केंद्र खोलने एवं कुकरेल से बिरझुरी तक डामरीकरण सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्काजाम एवं आवागमन बाधित करने के कारण अनीता ध्रुव, राज बाई ध्रुव, देवकी ध्रुव, वामन साहू, अजय यादव, मोहनदास मानिकपुरी, सुखराम साहू, चिंताराम ध्रुव, रोमन साहू, संतोष यादव, राजेंद्र साहू, भुनेश ध्रुव, सत्यवान मरकाम, मीनेश ध्रुव, भगवान सिंह सिंहा और नरेंद्र चंद्राकर के खिलाफ अपराध क्रमांक 40/22 पंजीबद्ध किया गया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2025 को प्रकरण वापस लिया गया। वहीं अनुराम चंद्राकर और विजय मोटवानी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के कारण अपराध क्रमांक 467/22 पंजीबद्ध किया था, जिसे न्यायालय द्वारा 27 फरवरी 2025 को वापस लिया गया।
उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार सुशासन की सरकार है। हमारी सरकार में किसी भी निर्दोष के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में कई ऐसे राजनीतिक प्रकरण दर्ज किए गए थे, जो केवल लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग का हिस्सा थे। हमारी सरकार की नीति हमेशा यही रही है कि राजनीतिक कारणों से किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमों में न फंसाया जाए। इसलिए हमारी सरकार ने निष्पक्षता के साथ इन मामलों की समीक्षा कर ऐसे सभी गैर-गंभीर मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है।
उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री शर्मा ने आगे कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। यह निर्णय न केवल न्यायसंगत है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। विपक्ष की तुष्टिकरण और दमनकारी नीतियों के विपरीत, हमारी सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन में विश्वास रखती है। उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो प्रकरण कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले या हिंसक गतिविधियों से जुड़े हुए थे, उनकी समीक्षा अलग प्रक्रिया के तहत की गई है। लेकिन जिन मामलों में केवल राजनीतिक विरोध या लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ था और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी, उन्हें न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त कर वापस लिया गया है। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है हम जनता के हक की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भावना को मजबूत करेंगे और राजनीतिक द्वेष के आधार पर लिए गए निर्णयों को सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार जनता की सरकार है और हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर बेवजह कानूनी बोझ नहीं डालने देंगे।
राजनीतिक प्रकरणों की वापसी एक विस्तृत और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाती है। सबसे पहले राज्य शासन द्वारा सभी जिलों में दर्ज राजनीतिक प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। गृह विभाग द्वारा संबंधित जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन-से मामले गंभीर प्रकृति के नहीं हैं और जिनमें हिंसक घटनाएं शामिल नहीं हैं। इसके बाद मंत्रिमंडलीय उपसमिति की अनुशंसा उपरांत, प्रकरण को मंत्रिपरिषद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद न्यायालय में प्रकरण वापसी का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय द्वारा इस मामले की विधिवत समीक्षा के उपरांत अभियुक्तों को राहत प्रदान करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से अभियुक्तों के नाम हटा दिए जाते हैं और उन्हें विधिवत मुक्ति प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। शासन स्तर पर इस निर्णय को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो और राजनीतिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न कानूनी समस्याओं का समाधान किया जा सके।
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