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अब रोजाना हो सकेंगे रामलला के दर्शन, राम मंदिर ट्रस्ट देगा नए पास

23-Jun-2024
अयोध्या। (  शोर संदेश  ) राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि ट्रस्ट ऐसे साधु-संतों और आम लोगों की सूची तैयार कर रहा है जो रामलला के नित्य दर्शन करना चाहते हैं। इस काम के लिए सात सदस्यीय टीम बनाई गई है। साधु-संतों से संपर्क कर उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। उनके आधार कार्ड की कॉपी ली जा रही है। आने वाले दिनों में उन्हें पास जारी किए जाएंगे। 
अयोध्यावासी भी बनवा सकेंगे पास
आम अयोध्यावासी भी यदि रामलला के नित्य दर्शन करना चाहते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, ट्रस्ट कार्यालय में आवेदन स्वीकार करने की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है। जल्द ही इसके लिए ट्रस्ट के कर्मियों की तैनाती कर पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद भीड़ के चलते टूट गई थी परंपरा 
संतों का कहना है आराध्य के नित्य दर्शन भी एक साधना है अयोध्या में बड़ी संख्या में ऐसे साधु-संत हैं, जो लंबे समय से सरयू स्नान, रामलला, कनक भवन व हनुमानगढ़ी का नित्य दर्शन करते आ रहे हैं। साधु-संतों के अलावा कई आम जन भी तीनों पीठों के नित्य दर्शन करते हैं, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने से नित्य दर्शन की परंपरा भी टूट गई। वे जब भी जाते, उन्हें घंटों लाइन में लगकर दर्शन करना पड़ता है।
चरणामृत, चंदन लगाने पर रोक नहीं 
राम मंदिर के ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र ने बताया कि परंपराएं यथावत हैं। दोपहर की आरती में जो श्रद्धालु होते हैं, उन्हें चरणामृत दिया जाता है। कुछ श्रद्धालुओं को पुजारी चंदन भी लगाते हैं, इनमें आम से लेकर खास तक शामिल होते हैं। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
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अटल पेंशन योजना से 2023-24 में जुड़े रिकॉर्ड 1.22 करोड़ नए सदस्य, जानिए स्कीम के लाभ

23-Jun-2024
नई दिल्ली। (  शोर संदेश  ) नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना में साल 2023-24 में रिकॉर्ड 1.22 करोड़ नए लोगों ने खाता खुलवाया है। सरकार के द्वारा शुरू की गई इस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अभी तक अटल पेंशन योजना के साथ जुड़े खाताधारकों की संख्या 6.62 करोड़ हो गई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है।
अटल पेंशन योजना को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार इस योजना में कुल खाताधारकों में 70.44 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 19.80 प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, 6.18 प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 0.37 प्रतिशत भुगतान बैंकों द्वारा, 0.62 प्रतिशत स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा और 2.39 प्रतिशत का खाता सहकारी बैंकों का है।
नामांकन में 24 प्रतिशत की वृद्धि
बता दें कि अटल पेंशन योजना को देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में सकल नामांकन में 24 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है, यह 6.44 करोड़ पर पहुंच गई है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष दीपक मोहंती की मानें तो अटल पेंशन योजना महिलाओं और युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है। इस वित्त वर्ष में इसमें जितने नामांकन हुए हैं उसमें से 52 प्रतिशत महिलाएं थीं। इस योजना की शुरुआत से अब तक देखें तो जितने नामांकन हुए हैं उसमें से 70 प्रतिशत ग्राहक 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के हैं।
यूपी में सबसे ज्यादा नामांकन
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नामांकन इस योजना के तहत हुआ है जो 1 करोड़ से अधिक है। इसके बाद बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु आते हैं जहां 50-50 लाख नामांकन हुआ है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में इस योजना से 30-30 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं। वहीं गुजरात, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों से इस योजना से 20-20 लाख लोग जुड़े हैं। इन्हीं 12 राज्यों से 80 प्रतिशत से अधिक नामांकन इस योजना में हुए हैं।
अटल पेंशन योजना के लाभ
अटल पेंशन योजना (APY) एक सरकारी पेंशन योजना है जिसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, सदस्य नियमित अंशदान देकर 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस योजना के प्रमुख लाभों पर एक नजर डालते हैं।
आर्थिक सुरक्षा
60 वर्ष की आयु के बाद नियमित मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जिससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। पेंशन की राशि 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है, जो अंशदान के आधार पर निर्धारित होती है।
सरकारी सह-अंशदान
योग्य सदस्यों को भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष तक वार्षिक 1,000 रुपये या अंशदान का 50% (जो भी कम हो) का सह-अंशदान दिया जाता है। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है जो किसी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं हैं और आयकर दाता नहीं हैं।
नियमित अंशदान
सदस्य को 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच में योजना में शामिल होना होता है। अंशदान की राशि सदस्य की आयु और चयनित पेंशन राशि के आधार पर निर्धारित होती है। अंशदान को बैंक खाते से स्वचालित रूप से काट लिया जाता है।
पारदर्शिता और सुरक्षा
यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा समर्थित है, जिससे निवेश की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। अंशदान और पेंशन की जानकारी ऑनलाइन चेक की जा सकती है।
परिवार को लाभ
सदस्य की मृत्यु के मामले में, उनके पति/पत्नी को पेंशन जारी रहती है। यदि पति/पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति को संचित राशि का भुगतान किया जाता है।
 
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दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू

21-Jun-2024
नई दिल्ली।(  शोर संदेश  )  आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन शुक्रवार दोपहर से जंगपुरा के भोगल इलाके में शुरू हो गया। अनशन पर बैठने से पहले वह मुख्यमंत्री आवास पहुंची और सुनीता केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह के साथ राजघाट गईं। राजघाट पहुंच कर उन्होंने महात्मा गांधी समाधि पर पुष्प अर्पित किए और अनशन पर बैठने के लिए भोगल रवाना हो गई।
दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर आतिशी ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार दोनों ही दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसा रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है और हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है। इसलिए अब अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत की जा रही है।
आतिशी ने बताया कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया। फिर भी हरियाणा ने पानी नहीं दिया, इसलिए अब मजबूरन 'पानी सत्याग्रह' करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सिखाया है सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए सत्याग्रह अंतिम उपाय है। मैं सत्याग्रह के जरिए दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए इस लड़ाई को लड़ूंगी।
आतिशी ने बताया कि दिल्ली को हरियाणा से 613 मिलियन गैलन (एमजीडी) पानी मिलना चाहिए लेकिन हरियाणा मात्र 513 एमजीडी पानी दे रहा है। दिल्ली में हरियाणा से रोजाना 100 एमजीडी पानी कम आ रहा है। इससे पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है और 28 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने हक का पानी नहीं मिल पा रहा है। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के 28 लाख लोगों के हक का पानी नहीं छोड़ती, तब तक मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी।
आतिशी ने कहा कि दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली वाले इस हीट वेव से परेशान हैं। ऐसे में ज्यादा पानी की ज़रूरत है। दिल्ली की कुल पानी की सप्लाई 1005 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। इसमें से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है। लेकिन हरियाणा पिछले कुछ दिनों से 513 एमजीडी ही पानी दे रहा है। यानी दिल्ली में रोजाना 100 मिलियन गैलन पानी कम आ रहा है। इस कारण दिल्ली में 28 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने हक का पानी नहीं मिल पा रहा है।
उन्होंने कहा, "मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश की। केंद्र सरकार से बात की, हरियाणा सरकार से बात की, हिमाचल प्रदेश सरकार से बात की। हिमाचल पानी देने को तैयार है लेकिन वो भी हरियाणा से होकर आना है और इसके लिए हरियाणा सरकार ने मना कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमने अपने अफसरों को हरियाणा सरकार के पास भेजा फिर भी हरियाणा सरकार ने पानी देने से मना कर दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी भी लिखी। लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक हरियाणा सरकार ने दिल्लीवालों को पानी नहीं दिया है।"
आतिशी ने कहा, अब दिल्लीवालों को पानी दिलवाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हर संभव प्रयास करने के बाद भी मैं दिल्लीवालों को पानी नहीं दिला पाई हूं और मुझसे अब इनका कष्ट नहीं देखा जा रहा है। इसलिए 21 जून से मैं दिल्लीवालों को पानी दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूं। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल की जमानत दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई।
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कल्लाकुरिची शराब त्रासदी मामले में मरने वाले लोगों की संख्या 47 हुई

21-Jun-2024
चेन्नई । (  शोर संदेश  ) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की संख्या 47 हो गई है। 60 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। कल्लाकुरिची शराब त्रासदी मामले में तमिलनाडु के चिकित्सा शिक्षा निदेशक जे. संगुमनी ने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुःख व्यक्त किया और इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपये और उपचाराधीन लोगों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है।
पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी गोकुलदास की मौजूदगी वाले एक सदस्यीय आयोग ने मामले की जांच करने की घोषणा की है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुःखी हूं। इस अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी शोक व्यक्त किया और बीमारों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, कल्लाकुरिची में अवैध शराब के सेवन से हुई कथित मौतों से गहरा सदमा लगा है। कई और पीड़ित गंभीर हालत में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और अस्पतालों में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे राज्य के विभिन्न हिस्सों से अवैध शराब के सेवन से अक्सर लोगों की दुःखद मौत की खबरें आती रहती हैं। यह अवैध शराब के उत्पादन और खपत को रोकने में निरंतर हो रही चूक को दर्शाता है। यह गंभीर चिंता का विषय है।
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सीने में दर्द की शिकायत के बाद आसाराम जोधपुर एम्स में भर्ती

21-Jun-2024
जोधपुर। (  शोर संदेश  ) बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है। सोमवार को आसाराम ने सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद जेल अधिकारी उसे जेल डिस्पेंसरी ले गए, जहां उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट हुआ।
गुरुवार को उसे नियमित जांच के लिए एम्स ले जाया गया, जहां उसे एनीमिया पाया गया। हालांकि, उसकी अन्य जांच रिपोर्ट सामान्य थी। जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इस बीच, गुरुवार देर रात सीने में दर्द की शिकायत पर आसाराम को फिर से एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। इससे पहले आसाराम ने जोधपुर के एक निजी अस्पताल में आयुर्वेदिक इलाज कराने की अनुमति राजस्थान हाई कोर्ट से मांगी थी, जिसे मंजूरी मिल गई थी।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर लगाई रोक

21-Jun-2024
नई दिल्ली (  शोर संदेश  ) । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। वह शराब घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दी।
एएसजी राजू ने कहा, मैं तत्काल रोक की मांग कर रहा हूं। आदेश कल 8 बजे सुनाया गया था। आदेश अपलोड नहीं किया गया है। हमारी बात निचली अदालत में नहीं सुनी गई। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टे लगाने की मांग का विरोध किया। सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के दस फैसले हैं कि जमानत रद्द करना जमानत देने से बिल्कुल अलग होता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। चुनाव समाप्त होते ही 2 जून को फिर से वो जेल चले गए थे।
इससे पहले गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के वक्त ईडी ने अनुरोध किया था कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर को 48 घंटे के लिए टाला जाय, ताकि आदेश को बड़ी अदालत में चुनौती दी जा सके। अदालत ने ईडी के आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर केजरीवाल की जमानत दी थी। इसके बाद शुक्रवार सुबह ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई।
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प्रधानमंत्री ने बोले- जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में ‘युवाओं को बनाना है सशक्त

21-Jun-2024
नई दिल्ली ।(  शोर संदेश  )  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में ‘युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू-कश्मीर में बदलाव लाना’ कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में सड़क, जलापूर्ति और उच्च शिक्षा में अवसंरचना क्षेत्र सहित 1,500 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।उन्होंने 1,800 करोड़ रुपये की लागत वाली कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि परियोजना (जेकेसीआईपी) का भी शुभारंभ किया। मोदी ने 200 नई सरकारी भर्तियों को रोजगार पत्र सौंपने की भी पहल की।इस अवसर परप्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र शासित प्रदेश के युवा अचीवरों से संवाद किया।
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर की अपनी यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और इसके दो विशेष कारण बताए। उन्होंने कहा, “सबसे पहलेआज का कार्यक्रम जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास से जुड़ा हुआ है और दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ यह पहली बैठक है।”जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की अपनी हालिया यात्रा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने सरकार के तीन कार्यकाल तक लगातार बने रहने के प्रभाव पर प्रकाश डाला क्योंकि इसने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है।उन्होंने यह भी कहा कि भारतीयों की हमेशा से उच्च आकांक्षाएं ही देश की सबसे बड़ी ताकत रही हैं। उन्होंने कहा कि यह उच्च आकांक्षा सरकार से उच्च उम्मीदों को जन्म देती है और इस पृष्ठभूमि में सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल विशेष है क्योंकि आकांक्षी समाज का एकमात्र मापदंड बेहतरीन कार्य-प्रदर्शन है।उन्होंने कहा, "लोगों को सरकार की नीयत और नीतियों पर भरोसा है।"
  प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों के जनादेश का बड़ा संदेश स्थिरता का है। उन्होंने पिछली सदी के अंतिम दशक में अस्थिर सरकारों के लंबे दौर का उल्लेख किया, जब देश ने 10 वर्षों में 5 चुनावों को देखा, जिसके परिणामस्वरूप विकास ठप्प हो गया था। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘उस दौर को पीछे छोड़कर भारत अब स्थिर सरकार के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।’’ इसके अलावा उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में जम्मू और कश्मीर के लोगों की भूमिका का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम आज अटल जी के इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के सपने को वास्तविकता में बदलते हुए देख रहे हैं।” प्रधानमंत्री ने हालिया चुनावों में रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख करने के साथ लोकतंत्र में जम्मू और कश्मीर की जनता के विश्वास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “मैं लोकतंत्र का ध्वज ऊंचा रखने के आपके प्रयासों के लिए अपना आभार व्यक्त करने आया हूं।”
 
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया योग

21-Jun-2024
नई दिल्ली ।  (  शोर संदेश  )  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया योग की शक्ति को मानती है। विश्व योग को वैश्विक भलाई के लिए एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देखता है। यह लोगों को अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान में जीने में मदद करता है। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह बातें कहीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने लोगों को यह एहसास दिलाया है कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'विश्व योग को वैश्विक भलाई के एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में देख रहा है। योग हमें अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान क्षण में जीने में मदद करता है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब हम अंदर से शांत होते हैं, तो हम दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं...योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए तरीके बना रहा है।'
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पीएम मोदी से मिला अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल, कल दलाई लामा से की थी मुलाकात

20-Jun-2024
नई दिल्ली.  (  शोर संदेश  ) भारत दौरे पर आए अमेरिकी संसद के द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा से मुलाकात की थी। पीएम मोदी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका की संसद में विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैक्कॉल, पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, ग्रेगोरी मीक्स, मेरिनेटे मिलर मीक्स, निकोल मालियोटाकिस, एमी बेरा और जिम मैकगवर्न शामिल रहे। गौरतलब है कि अमेरिका की संसद ने रिजोल्व तिब्बत एक्ट नामक एक विधेयक पास किया है।  यह एक द्विदलीय विधेयक है, मतलब इसे अमेरिकी संसद के दोनों दलों ने मिलकर पेश किया। इस विधेयक के तहत चीन और तिब्बत विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने की मांग की गई है। साथ ही यह विधेयक अमेरिका के विदेश विभाग को यह अधिकार देता है कि वह चीन के तिब्बत को लेकर भ्रामक दावों का जवाब दे सके और चीन के उस दावे को खारिज कर सके, जिसमें तिब्बत को चीन का प्राचीन काल से हिस्सा बताया गया है।  अमेरिका के इस विधेयक ने चीन को नाराज कर दिया है और उसने धमकी दी है कि तिब्बत को अस्थिर करने की कोशिश के जवाब में और चीन की संप्रभुता के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।  इस विधेयक के अमेरिकी संसद से पारित होने के बाद ही अमेरिका का द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत में दलाई लामा से मिलने आया।  इंडो पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) एक खुली, समावेशी, गैर-संधि आधारित, वैश्विक पहल है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में की थी, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक समुद्री क्षेत्र को बेहतर ढंग से प्रबंधित, संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना है।  वहीं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आईओआरए) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना है। त्रिपक्षीय बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व संयुक्त सचिव (यूरोप पश्चिम) पीयूष श्रीवास्तव और विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (ओशिनिया और इंडो-पैसिफिक) परमिता त्रिपाठी ने किया।  
 
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पूर्वोत्तर में बाढ़-भूस्खलन से लोग बेहाल, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

20-Jun-2024
नई दिल्ली/गुवाहाटी/गंगटोक.  (  शोर संदेश  )  पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।?असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के करीमगंज जिले के बदुरपुर इलाके में मंगलवार की रात भूस्खलन के कारण एक ही परिवार पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन नाबालिग थे।   राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के 15 जिलों के 470 गांवों बाढ़ में डूबे हुए हैं। अभी तक बाढ़ से 1.61 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मंगलवार को हैलाकांदी में बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाढ़ में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर करीमगंज जिले में हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न राजस्व चक्रों में 40 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन शिविरों में करीब 12,000 लोगों ने शरण ले रखी है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ईटानगर में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, दोइमुक-पोतिन रोड और ईटानगर-यूपिया रोड के कई हिस्सों में जलभराव की सूचना है। पिछले कई दिनों से चुंगथांग और मंगन के लाचुंग में फंसे 158 पर्यटकों को बुधवार को सुरक्षित निकाल गया। पिछले तीन दिनों में यहां से 1,447 पर्यटकों को निकाला गया। वहीं, सिक्किम के सांसद इंद्रर हांग सुब्बा ने नुकसान का आकलन करने, भूस्खलन के बाद राहत गतिविधियों के समन्वय के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की।
 
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