00 राजीव गांधी किसान योजना के 19 लाख किसानों को 1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त
00 11.46 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 232.81 करोड़ रूपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक
00 गोधन न्याय योजना: गोबर विक्रेताओं को मिलेगी 4 करोड़ 50 लाख रूपए का दूसरा भुगतान
00 सोनिया और राहुल गांधी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल
रायपुर (शोर सन्देश)। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और गोबर बिक्रेताओं के खाते में 1737.50 करोड़ रुपए की राशि का सीधे अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री इस राशि में से धान, गन्ना और मक्का उत्पादक 19 लाख किसानों को ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के तहत 1500 करोड़ रूपए की दूसरी किश्त की राशि का आॅनलाईन अंतरण करेंगे। इसके अलावा श्री बघेल गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि और तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2018 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में 232.81 करोड़ की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में दोपहर 12.30 बजे आयोजित कार्यक्रम से सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ मंत्रीमंडल के सदस्य उपस्थित रहेंगे।
छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों को 5750 करोड़ की अनुदान सहायता राशि दी जा रही है। जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि राजीव गांधी जी के शहादत दिवस 21 मई को प्रदान की गई थी वहीं इस योजना के तहत दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ की राशि 20 अगस्त को प्रदान की जा रही है। इस योजना से प्रदेश के धान, गन्ना और मक्का उत्पादक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत दो रूपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। इस योजना में 20 जुलाई से 15 अगस्त तक 6 करोड़ 17 लाख रूपए मूल्य का 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गोबर खरीदा जा चुका है। गोधन न्याय योजना का पहला भुगतान 5 अगस्त को एक करोड़ 65 लाख रूपए का किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2 अगस्त से 15 अगस्त तक खरीदे गए सवा दो लाख क्विंटल गोबर की राशि 4 करोड़ 50 लाख रूपए का भुगतान विक्रेताओं को उनके खातों में किया जाएगा। प्रदेश के 4377 गौठानों में से 3205 क्रियाशील गौठान हैं, जहां गोबर खरीदी हो रही है। राज्य में 1 लाख 1919 पशुपालकों का पंजीयन किया गया है, इनमें से 63 हजार 942 पशुपालक योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। खरीदे गए गोबर से गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जा रही है, जिसकी बिक्री 8 रुपए प्रति किलो की दर पर सहकारी समिति के माध्यम से की जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ 81 लाख रूपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि वितरित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल यह राशि सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों के खाते में आर.टी.जी.एस. के जरिए अंतरित करेंगे। तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित करने के लिए संबंधित जिलों में जिला स्तर पर और 114 विकासखण्डों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विकाखण्ड स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में अधिकतम प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि प्राप्त करने वाले 10 संग्राहक सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा।  उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2018 सीजन में प्रदेश की 880 प्राथमिक वन समितियों द्वारा कुल 14.85 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया था। संग्रहण पारिश्रमिक की दर वर्ष 2018 में 2500 रूपए प्रति मानक बोरा थी। वर्ष 2018 में 11 लाख 98 हजार 673 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 371.15 करोड़ रूपए की राशि संग्रहण पारिश्रमिक के रूप में वितरित की गई थी। इन 880 समितियों में से 854 समितियों के तेंदूपत्ता का निर्वर्तन निविदा के माध्यम से किया गया है। इनमें से 728 समितियां लाभ की स्थिति में रहीं। तेंदूपत्ता व्यापार से शुद्ध लाभ की 80 प्रतिशत राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरण करने का प्रावधान राज्य शासन की नीति में है।
लाभ की स्थिति वाले 728 समितियों के 11 लाख 46 हजार 626 तेंदूपत्ता संग्राहकों को कुल 232.81 करोड़ रूपए की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरित की जाएगी। ये समितियां प्रदेश के 114 विकासखण्डों के अंतर्गत स्थित है। जिन संग्राहकों के बैंक खातों का विवरण प्राप्त हो गया है, उनके खाते में यह राशि सीधे एक्सिस बैंक के माध्यम से आर.टी.जी.एस से भेजी जाएगी। प्रदेश में तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 2500 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है, इसी प्रकार पर 7 के स्थान पर 31 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की गयी है।

00 आए सुझाव पर बाजार को पूरे समय खोलने पर भी कर रहे विचार
00 मंत्रीमंडल की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद लिया गया निर्णय
रायपुर (शोर सन्देश)। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाए आज मंत्रीमंडल के सदस्य अफसर व जनप्रतिनिधियों की एक आपात बैठक हुई। बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हाल में लाकडाउन नहीं लगेगा। सभी नियमों के दायरे में रहते हुए निश्चिन्त होकर कारोबार करें। जो सुझाव आए उन पर विचार कर तय किया जायेगा कि किस प्रकार पूरे समय बाजार को खोला जाए। चुनौती का बखूबी सामना राज्य सरकार कर रही है और किसी भी परिस्थिति से निपटने पूरी तरह तैयार है। एनजीओ और अन्य संगठनों से भी इसमें सहयोग लिया जायेगा। धर्मशाला व अन्य संस्थानों को भी अस्थायी कोविड हास्पिटल के रूप में तैयार किया जा रहा है। अस्पतालों में बेड व टेस्टिंग बढ़ाये जा रहे हैं। बैठक के बाद जानकारी देते हुए केबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि शुरूआती तीन महीने पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। इसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और फिर मामलों के बढऩे के साथ लॉकडाउन लागू करना पड़ा। पिछले एक पखवाड़े से राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लागू है। राजधानी रायपुर में दिन और समय के आधार पर अलग-अलग प्रकार के व्यवसायिक संस्थानों और दुकानों को खोला जा रहा है, ताकि बाजार में भीड़-भाड़ को नियंत्रित किया जा सके। बाजारों को भी पूरे समय तक खोलने पर विचार किया जा रहा है।
मंत्री चौबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के सुझाव आए हैं। इन सुझावों पर विचार विमर्श कर नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने राज्य और राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों पर चिंता भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हम जनहित को ध्यान में रखते हुए मजबूती के साथ इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। मंत्री चौबे ने कहा- कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रदेश में लगातार काम किए जा रहे हैं। लगातार ट्रेसिंग की जा रही है और प्रसार को रोकने के उपाय ढूंढ़े जा रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कोविड नियंत्रण में समाज सेवी संस्थाओं और समासेवियों से भी सहयोग की अपील की है।

रायपुर (शोर सन्देश)। ईओडब्लू और एसीबी छत्तीसगढ़ से प्रतिनियुक्ति उपरांत पुुलिस मुख्यालय से वापस किए गए कर्मचारियों को उनके मूल इकाई में वापस भेज दिया गया है। निम्न लोग शामिल हैं। 

अंबिकापुर (शोर सन्देश)। अंबिकापुर से सीतापुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की अस्थल की बदहाली को देखकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री अमरजीत भगत जल्द से जल्द सुधार कार्य करवाने के निर्देश भी दिए। मंत्री बुधवार को अंबिकापुर से सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के निरीक्षण पर निकले थे। सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही और यहाँ अव्यवस्था देखकर वे बिफर हुए और अधिकारियों का आड़े हाथों लिया। ज्ञात हो कि इस राजमार्ग को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कई बार पत्र भी लिखा है। 

बलौदाबाजार (शोर सन्देश)। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के 68वी शाखा बया (कसडोल) में खोला गया। जिसके मुख्यातिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय थे, लेकिन जैसे ही संसदीय सचिव का काफिला कार्यक्रम स्थल पहुंचा वैसे ही जनपद अध्यक्ष कसडोल गौरी देवी सिंह अपने भाजपा समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गयी और सरकार विरोधी नारे लगाने लगी। गौरी देवी ने कहा कि बिलाईगढ़ विधायक के मनमानी के चलते आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। एक फरार आरोपी को शिलालेख में अतिथि बनाया गया है, जबकि जनपद के कोई भी प्रतिनिधि को कार्यक्रम में नही बुलाया गया। वही कार्यवाही के लिए मौके पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कसडोल विकाशखण्ड के ग्राम बया में बहुत पुरानी मांग जिला सहकारी बैंक का 68वी शाखा का शुभारंभ किया गया, लेकिन पूरे कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्र देव राय जैसे ही कार्यक्रम स्थल पहुचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर पुलिस बल एवम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिसके कारण किसी प्रकार की घटना नही घटी। जनपद अध्यक्ष कसडोल गौरी देवी सिंह का आरोप है कि बैंक शुभारंभ का कार्य शासकीय था, जिसमे कसडोल जनपद के पदाधिकारियों का अपमान किया गया है। उन्हें इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि तक नही बनाया गया। जो कि संसदीय सचिव की मनमानी है। वही धान खरीदी में करोड़ो का घपला करने वाले आरोपी को विशिष्ट अतिथि बनाया गया है जो समझ से परे है। ऐसे आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और शिलालेख से उसका नाम हटाया जाए। दूसरी ओर बतौर मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने निर्धारित समय मे ग्राम बया पहुँचा और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के 68 वी शाखा का लोकार्पण कर किसानों को सौगात दी है। यह बताना लाजमी है कि वनांचल के 500 गांव के किसान अपनी गाढ़ी कमाई के भुगतान के लिए 50-60किलोमीटर दूर बैंक जाया करते थे। यह मांग क्षेत्र वासियो के लिए बहुत पुरानी मांग थी। जिसे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैंक खोले की अनुमति प्रदान की है, जिसके कारण अब अब वनांचल के किसान को मुसीबत का सामना नही

करना पड़ेगा। वही इस बैंक के अंदर 3 सहकारी समिति को लिया गया है। तत्पश्चात श्री राय ने 1677 वनांचल वासियो को वनअधिकार पट्टा वितरण किया। 

रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ में रायपुर पुलिस ने वाहनों के पंजीयन डाटा में मोबाइल नंबर अपडेट करने नई पहल की है। अब वाहन मालिक घर बैठे ही अपने वहां के पंजीयन डाटा में मोबाइल नो. जोड़ सकते हैं। उन्हें परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी।  परिवहन कार्यालय को पुराने वाहन और नए वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने के कारण अपराधिक घटना, चोरी और दुर्घटना होने पर वाहन मालिक व उनके परिजन तक जानकारी भेजने में परेशानियाें का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए रायपुर पुलिस ने लोगों को होने वाले परेशानियों से राहत दिलाने इस सुविधा को पंजीयन डाटा को अपडेट करने की कार्रवाई की है।
जिसके लिए निम्न प्रक्रियाओं को अपनाकर वाहन मालिक अपना मोबाइल नंबर जोड़ एवं अपडेट कर सकेंगे।
Step 1- Google me parivahan search karna hai
Step 2- open url `https:`parivahan.gov.in
Step3- `online services`tab par click kar vehicle related services me jaye,
Step 4- click on `other states`
Step 5- click on `update mobile number`
Step 6- ek pop-up msg display hoga yes button click karna hai fir
Registration number, chechis number all detail feel karna hai.

राजनांदगांव (शोर सन्देश)। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर सतत कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 18 अगस्त 2020 को अलसुबह को आबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा सीतागोटा कोठीटोला मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान मारूति जेन कार क्रमांक एमएच 31 जेड 3141 में अवैध मदिरा परिवहन करते देवरी महाराष्ट्र निवासी योगेश पारधी से 11 पेटी देशी दारू फिरकी संत्री, केवल महाराष्ट्र में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा प्रत्येक पेटी में 48 पाव कुल 528 पाव प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 95.04 लीटर तथा कार को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 36, 59(क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है। रेड कार्रवाई दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजनांदगांव निरूपमा लोन्हारे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी डोंगरगांव एस.के. द्विवेदी और आरक्षक राकेश दुबे, सुरेन्द्र झारिया उपस्थित थे। 

00 फिर बना रहे थे डकैती की योजना
कोरबा (शोर सन्देश)। जिला पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा है जो पावर प्लांटों से कॉपर एवं कबाड़ की चोरी की घटना को अंजाम देते थे लगभग 2 दिन पहले जिले के सीएसईबी चौकी क्षेत्र के केटीपीएस पावर प्लांट में रात के 2 बजे अज्ञात नकाबपोश प्लांट के बाउंड्री वॉल में लगे दरवाजे का ताला काटकर ड्यूटी में लगे सुरक्षा गार्ड के हाथ और मुंह में पट्टी बांधकर उसके गर्दन में तलवार रखते हुए बंधक बनाया और फिर प्लांट के अंदर से कीमती तांबा पीतल एवं लोहे के उपकरण एवं सुरक्षा गार्ड का मोबाइल लूटकर ले गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के आदेश पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में एक टीम बनाते हुए आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी तब मुखबिर से सूचना मिली की कुछ लोग प्लांट के पास हथियारों के साथ अज्ञात घटना को अंजाम देने एकत्र हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को मौके से धर दबोचा, जिसमें 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बाकी पांच आरोपी फरार हो गए पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने बताया कि पूछताछ पर आरोपियों ने पूर्व में प्लांट से लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। जिनके पास से तलवार और लूटे गए कुछ सामान जप्त किए गए हैं वहीं खरीदने वाले कबाड़ी का भी नाम सामने आया है, जिसकी पुलिस पतासाजी कर रही है। 

रायपुर, (शोर सन्देश)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से किसान भाइयों को पारंपरिक पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर श्री बघेल ने नागरिकों के सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा है कि पोला तिहार छत्तीसगढ़ की परम्परा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा है। इस त्यौहार में उत्साह से बैलों और जाता-पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर को धन-धान्य से परिपूर्ण होनेे के लिए प्रार्थना की जाती है। यह त्यौहार हमारे जीवन में खेती-किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। श्री बघेल ने कहा कि यह पर्व बच्चों को हमारी संस्कृति और परम्पराओं से परिचय कराने का भी अच्छा माध्यम है। घरों में प्रतिमान स्वरूप मिट्टी के बैलों और बर्तनों की पूजा कर बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है,जिससे बच्चे अनजाने ही अपनी मिट्टी और उसके सरोकारों से जुड़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए ग्रामीणों और किसान भाइयों से पोला तिहार के मनाने के दौरान मास्क लगाने तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है 

00 कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी का मान समूचे देश मे रक्षा उद्योग में कदम रख कर बढ़ाया
00 छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान अब समूचे आयुध उत्पादक क्षेत्र ने जानी जायेगी
00 पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की अकर्मण्यता, भाजपा सरकार की कमीशनखोरी के कारण रक्षा क्षेत्र में पिछड़ा था छत्तीसगढ़ राज्य
00 थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट उत्पादन होगा
रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जहां एक और छत्तीसगढ़ राज्य रमन राज के समय प्रदेश भयावह नक्सलवाद से ग्रसित था और सेना एवं सशस्त्र बल के जवानों को रक्षा सामग्री सहित बुलेट प्रूफ जैकेट की आवश्यकता होती थी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अकर्मण्यता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कमीशन खोरी के कारण सेना और पुलिस के जवानों को इनकी कमी से जूझना पड़ता था। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेनाओं यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के सशस्त्र बलों के लिए बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी अब छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान अब समूचे आयुध उत्पादक क्षेत्र ने जानी जायेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस फैसले से छत्तीसगढ़ राज्य की पौने तीन करोड़ जनता अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के उद्योग विभाग और रक्षा उत्पादों की औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाली कम्पनी एटमास्टको लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। रक्षा उत्पादों की यह इकाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बिरेभांठ गांव में स्थापित की जाएगी। इस इकाई में कम्पनी द्वारा लगभग 87.50 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इस उद्योग के माध्यम से लगभग 150 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रथम चरण में रक्षा उत्पादों की यह औद्योगिक इकाई एक-एक लाख बुलेटप्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन करेगी। मुख्यमंत्री ने इस इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स एटमास्टको लिमिटेड को बधाई दी और कहा कि अब हमारे राज्य से भी भारत माता के सपूतों की रक्षा के लिये बुलेटप्रूफ जैकेट और रक्षा सामग्री उत्पादन करके भेजा जायेगा।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के साथ यह अनुबंध एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य भी  आयुध उत्पादन राज्यो की श्रेणी में अपना स्थान बनायेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति में रक्षा श्रेणी के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली इस प्रथम इकाई के लिए डीआरडीओ से तकनीकी के लिए अनुबंध किया गया है। इस इकाई में इसी साल के नवम्बर माह तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार की सेना एवं सशत्र बल हितैषी घोषणा पर कहा कि जहां एक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जन हितैषी, सेना और सशस्त्र बल हितैषी योजना बना रहे हैं और धरातल स्तर पर उन्हें प्रतिपादित भी कर रहे हैं जिससे कि छत्तीसगढ़ महतारी का मान समूचे विश्व में बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती भाजपा के रमन राज में छत्तीसगढ़ की पावन धरा को केवल और केवल कमीशन खोरी,भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था भाजपा सरकार का उद्देश्य उन योजनाओं को मूर्त रूप देना था जिसमें उन्हें मोटा कमीशन मिलता था वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तमाम योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश की पौने तीन करोड़ जनता को मिल रहा है और अब इस रक्षा उत्पादन के फैसले से छत्तीसगढ़ राज्य के पौने तीन करोड़ की जनता का सर फक्र से ऊंचा हो गया है।