00 आयोग में आज 13 प्रकरणों की हुई सुनवाई
रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने रायपुर के पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई की। आज की सुनवाई में अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के समक्ष एक उल्लेखनीय शिकायत प्रकरण प्रस्तुत हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता तिल्दा नेवरा की पार्षद, जिसने जोन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसमें उभयपक्षों को सुनने के बाद जोन कमिश्नर ने अपनी गलती स्वीकार कर, क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं करने की बात कही है। महिला पार्षद अपने मोहल्लेंवासियों की शिकायत पर बिल्डर के द्वारा अवैध निर्माण किये जाने पर धरने पर बैठी थी। उक्त प्रकरण में अधिकारी ने महिला पार्षद को धमकी देने एवं प्रताड़ित करने की मंशा से नोटिस जारी किया, जिससें महिला पार्षद व्यथित होकर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में शिकायत की थी। इस प्रकरण का निराकरण आपसी बातचीत से किया गया। इसी तरह आयोग के समक्ष एक उल्लेखनीय प्रकरण में शिकायतकर्ता महिला की शिकायत झूठी पाई गयी, उक्त प्रकरण में महिला शिकायतकर्ता के द्वारा जल संसाधन विभाग के विरूद्ध भुगतान को लेकर शिकायत की गई थी। महिला शिकायतकर्ता और अनावेदक पक्ष को सुनकर शिकायत में यह पाया गया की शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है, इसलिए प्रकरण निराकृत किया गया।
एक अन्य प्रकरण में शिकायतकर्ता महिला की शिकायत पर अनावेदकगण के विरूद्ध शिकायत की गई, जिसमें उभयपक्षों को सुना गया, दोनों पक्षों ने सगाई में दिये गये सामानों को एक-दूसरे को वापस किया तथा उभयपक्षों ने नगद राशि वापस करने हेतु आयोग से समय की मांग की। आज की में सुनवाई के लिए रायपुर जिले से 15 प्रकरण एवं दुर्ग जिले से 07 प्रकरण अर्थात् कुल 22 प्रकरण रखे गये थे। आज 13 प्रकरणों में ही पक्षकार उपस्थित हुए, जिसमें 02 प्रकरणों का सुनवाई पश्चात् निराकरण किया गया। अनेक प्रकरणों में पक्षकार के उपस्थिति नहीं होने पर अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा पति-पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से सम्बंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। 

00 एसडीओपी ने दिए बड़ी कार्रवाई के संकेत
रायगढ़ (शोर सन्देश)। जुए और सट्टे को लेकर खरसिया पूरे प्रदेश में बदनाम रहा है। वहीं रायगढ़ एसपी संतोष सिंह के सख्त निर्देश के बाद खरसिया एसडीओपी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस प्रशासन तू डाल-डाल मैं पात-पात की तर्ज पर चौकन्ना होकर हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए है। एसडीओपी पीताम्बर पटेल ने ब्लॉक के सभी थानों एवं चौकियों में जुए तथा सट्टेबाजी पर कार्रवाई के निर्देश के साथ स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलाने वालों के मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं। वहीं दीपावली के मद्देनजर शहर में लगने वाले जुवा फडों पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसडीओपी पटेल ने कहा कि अपराधी कितनी भी चालाकी क्यों ना करें, कितनी भी सिम मोबाइल अथवा लोकेशन चेंज क्यों ना करें, परंतु उनका दायरा सीमित है। वहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं जो अपराधियों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। 

00 जिला न्यायालय में 31 को आयोजित होगा ‘ई-मेगा कैम्प‘
रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के माघ्यम से आगामी 31 अक्टूबर शनिवार के दिन जिला न्यायालय रायपुर परिसर में ‘ई-मेगा कैम्प‘ का आयोजन किया जाएगा। ई प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों सें अवगत कराया जाएगा। इस आयोजन के संबंध में जिला न्यायाधीश रामकुमार तिवारी, कलेक्टर डाॅ एस.भारतीदासन एवम अन्य अधिकारियों के मध्य बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के बाद रायपुर कलेक्टर ने इस आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति में अपर कलेक्टर बी.सी. साहू अध्यक्ष एवं उप संचालक समाज कल्याण सदस्य-सचिव होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सहायक श्रमायुक्त, सहायक परियोजना अधिकारी, साक्षर भारत कार्यक्रम, ई डिस्ट्रीक्ट मैनेजर (च्वाईस) सदस्य बनाये गये हैं। कलेक्टर ने समिति को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से सतत् समन्वय स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के सचिव उमेश उपाघ्याय ने बताया कि आयोजन के प्रांरभिक सत्र का सीधा प्रसारण प्रातः 10:30 बजे से हाई कोर्ट ,बिलासपुर से होगा। राज्य स्तरीय आयोजन का उद्घाटन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे। इसके बाद जिला न्यायालय में होने वाले आयोजन का प्रसारण भी ई-प्लेटफार्म के माध्यम से किया जाएगा। इसे रायपुर जिले के अधीनस्थ न्यायालयों के साथ-साथ करीब सौ स्कूलों में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा जिला न्यायालय, डिसट्रिक्ट रायपुर और स्मार्ट सिटी रायपुर के फेसबुक के माध्यम से भी आम नागरिक सीधा देख और सुन सकेगें। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन योजनाओं में केन्द्रित होगा।  सचिव श्री उपाध्याय ने यह भी बताया कि कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों से जुड़ी समस्याओं का निराकरण किये जाने के संबंध में मोबाइल एप ``न्याय `(एन वाय ए वाय) के शिकायत पेटी के माध्यम से भी शिकायत कर सकते है। पात्र आवेदकों के आवेदनों पे भी इस पर कार्यवाही की जाती है और प्रकरणो को सालसा की ओर प्रेषित किया जाता है। इसी तरह नालसा के टोल फ्री नं- 15100 के द्वारा भी इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु संपर्क किया जा सकता है। 

बिलासपुर (शोर सन्देश)। राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के अवसर पर सभी मुख्य शासकीय भवनों में रोशनी की जाएगी। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा सभी विभागों एवं कार्यालयों को इसके लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। 

बिलासपुर (शोर सन्देश)। बिलासपुर में राजस्व मण्डल के निर्माणाधीन भवन का आज संभागायुक्त डाॅ.संजय अलंग ने निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बिलासपुर में पुराने राजस्व मण्डल कार्यालय के भवन के समीप ही 6 करोड़ 11 लाख की लागत से नये भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2017 में स्वीकृत यह भवन पूर्णता की ओर है। संभागायुक्त ने पूरे भवन का विस्तृत मुआयना किया। यहां बनाये गये तीन कोर्ट रूम, रिकार्ड रूम का जायजा लिया। कुर्सी, टेबल एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। दिव्यांगों की सुविधा की दृष्टि से भवन में निर्माण कार्य करने कहा। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर मनोज केसरिया, डिप्टी कलेक्टर विरेन्द्र लकड़ा एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उपस्थित थे। 

बेमेतरा (शोर सन्देश)। जिला बेमेतरा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत MO- Ayush(RBSK), Nursing Officer तथा Physiotherapist के संविदा पदों पर भर्ती का आयोजन 03 नवम्बर 2020 से 04 नवम्बर 2020 तक किया जाना था। जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए अब आगामी 24 एवं 25 नवम्बर को संविदा भर्ती प्रक्रिया किया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बेमेतरा से मिली जानकारी के अनुसार नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते, आवेदन का प्रारूप एवं संविदा भर्ती की तिथि की विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडाॅटबेमेतराडाॅटजीओव्हीडाॅटईन (www.bemetara.gov.in) में देखी जा सकती है। इन पदों पर 24 नवम्बर प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक आवेदनों का पंजीयन किया जायेगा तथा 12 बजे से 2 बजे तक दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा एवं 25 नवम्बर को 12 बजे से 2 बजे तक पात्र अपात्र सूची, दावाआपत्ति एवं निराकरण किया जायेगा एवं 2 बजे से कौशल परीक्षण किया जायेगा। 

सूरजपुर (शोर सन्देश)। कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशन पर सूरजपुर में ई-डिस्ट्रीक मिशन मोड़ परियोजना के अंतर्गत डिस्ट्रीक ई-गर्वनेस सोसाईटी (डीईजीएस) द्वारा ई-डिस्ट्रीक मैंनेजर के रिक्त पद संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर इच्छूक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन पत्र बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही किया जा सकता हैं। लिफाफे के उपर ई- डिस्ट्रीक मैंनेजर के पद हेतु आवेदन लिखा होना चाहिए एवं आवेदन के साथ आवष्यक अहर्ताओं के सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, अहर्ताओं एवं शर्तों आदि का विस्तृत विवरण सूरजपुर जिले की वेबसाईट www.surajpur.gov.in के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं। 

00 अमित-ऋचा जोगी भी दाखिल करेंगे नामांकन
00 सीएम-प्रदेश अध्यक्ष समेत समेत अन्य नेता शामिल होंगे कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में
रायपुर (शोर सन्देश)। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ केके धुव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, कोरबा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, 7 कैबिनेट मंत्री समेत प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जनता कांग्रेस से अमित जोगी और ऋचा जोगी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जबकि भाजपा प्रत्याशी डॉ. गंभीर सिंह ने कल ही अपना नामांकन भर दिया है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर है। स्क्रूटनी 17 को होगी और 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 

ज्ञातव्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट खाली हुई है। मरवाही विधानसभा निर्वाचन में 1 लाख 90 हजार 907 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 97 हजार 209 महिला, 93 हजार 694 पुरुष तथा 4 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। बीते विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस बार मरवाही में 6 हजार 886 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। 

रायपुर (शोर सन्देश)। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अथवा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक प्रायोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग के लिए 16 जनवरी से प्रचलित जल दरों में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार भू-जल के औद्योगिक उपयोग हेतु निर्धारित जल दरों में 20 से 33 प्रतिशत तक की कमी किए जाने तथा भू-जल दरों पर प्राप्त जल कर की राशि पृथक से निर्मित किए जाने वाले भू-जल संरक्षण कोष में जमा की जाएगी। इस कोष का उपयोग भू-जल संवर्धन (रिचार्जिंग ) में किया जाएगा। बैठक में स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी जिसे औद्योगिक जल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना में विलोपित कर दिया गया था, को मंत्री परिषद द्वारा पुनःस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही स्वनिर्मित स्त्रोत की श्रेणी के लिए प्रचलित दर, जो कि नैसर्गिक स्त्रोत जलदर 5 रूपए प्रति घन मीटर है को कम कर 3.50 रूपए प्रति घन मीटर किया गया।
छत्तीसगढ राज्य औषधि पादप बोर्ड को पुर्नभाषित कर छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के नाम से पुर्नगठित करने का निर्णय लिया गया।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन (अपील एवं अन्य प्रावधान) प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इससे अतिशेष भूखंडों निरस्त भूखंडों एवं बंद पड़ी इकाईयों से भूखंड का आधिपत्य वापस प्राप्त कर नए आवेदकों को आबंटन किया जा सकेगा। अर्थात पट्टे पर आबंटित औद्योगिक भूमि का उपयोग न हो पाने के प्रकरणों में भूमि के हस्तांतरण को आसान किया गया है।
औद्योगिक नीति 2019 -24 के तहत बायोएथनाल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित कर 6 माह के अंदर ईकाई के उत्पादन में आने पर विशेष अर्ली बर्ड इंशेटिव देने के प्रावधान किया गया था। मंत्री परिषद ने 6 माह के स्थान पर 18 माह के अंदर इकाई के उत्पादन में आना प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया। उद्योगों को लीज पर दी गई भूमि में उद्योग लगाने के लिए निर्धारित अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गई ।
औद्योगिक नीति 2019-24 में सशोधन करने का अनुमोदन किया गया। औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग तथा स्टार्टअप के लिए स्पेशल पैकेज घोषित किया गया है। उद्योगों को विस्तार /शवलीकरण के लिए अनुदान छूट एवं रियायतों की पत्रता का अनुमोदन किया गया। सूक्ष्म उद्योगों के साथ- साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी स्थाई पूंजी निवेश अनुदान की सुविधा मिलेगी। कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में विद्युत छूट की पात्रता दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पांज आयरन एण्ड स्टील) क्षेत्र के मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया। मेगा निवेषकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधितम 500 करोड़ रूपए तक का निवेष प्रोत्साहन (बस्तर संभाग हेतु 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। प्रस्तावित इकाईयों के लिए 31 अक्टूबर 2024 को अथवा उसके पूर्व व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करना जरूरी होगा। 100 करोड़ रूपए का स्थाई पूंजी निवेश मद में निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने वाली नवीन इकाईयों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन तभी प्राप्त होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना की सभी चार योजनाएं 31 अक्टूबर 2024 तक लागू करने, राज्य स्तरीय अपीलीय फोरम के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य प्रसंस्करण मिशन में वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारी एवं सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया।  स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए विशेष पैकेज घोषित। क्षेत्रवार छूट 60 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक देय होगी।
छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आबंटन) नियम में संशोधन - वन विभाग का नाम संशोधित कर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण निधि- नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण का गठन एवं निधि नियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का उद्देश शिक्षा स्वास्थ्य एवं आवागमन से संबंधित संरचनाओं के रख रखाव एवं उन्नययन संबंधी कार्यो के वित्त पोषण की पूर्ति है। प्रधिकरण संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक सलाह भी देगा। मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण के दो उपाध्यक्ष होंगे जो विधायकगण में से नामांकित होंगे। राज्य मंत्रीमंडल के समस्त मंत्रीगण, मुख्य सचिव, सचिव वित्त , सामान्य प्रशासन विभाग इसके सदस्य तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव /सचिव प्राधिकरण के सदस्य सचिव होंगे। राज्य शासन द्वारा इस प्राधिकरण में पांच सदस्य, माननीय विधायक /समाज सेवी व विशेषज्ञ वर्ग से लिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संकट काल को देखते हुए वृहद कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयेाजित होगा।
यात्री वाहनों के माह सितंबर एवं अक्टूबर 2020 के देय मासिक कर में छूट शर्तों के अधीन दिए जाने का निणर्य लिया गया। अंतर्राज्यीय/ अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के सितंबर एवं अक्टूबर के देय मासिक कर में छूट तभी दी जाएगी। जिनके संचालकों द्वारा माह सितंबर के पूर्व अंतिम तीन माह के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के चालक, परिचालक हेल्पर को निर्धारित वेतन भत्ते का भुगतान किया हो अथवा उक्त भुगतान को माह दिसंबर तक अनिवार्य रूप से किए जाने का शपथ पत्र कराधान अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर शासकीय प्रत्याभूमि के पुर्नवैधानिकरण का अनुमोदन किया गया।  सभी सामाजों की सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर अधिकतम 5000 वर्ग फुट भूमि के आबंटन के प्रावधान को संशोधित कर अब 7500 वर्ग फुट तक कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के स्तर पर ही भूमि आबंटन की कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्यों के ठेकों में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत नवीन ई श्रेणी का समावेश किए जाने का निर्णय लिया गया।
ज्य शासन द्वारा स्टील उद्योग को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, में वृद्धि एवं उर्जा प्रभार में छूट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सौर उर्जा नीति 2017-27 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार एक किलोवाट या एक किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिीविटी की सुविधा उपलब्घ करायी जाएगी। इसी प्रकार राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेंसी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पाॅवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरआई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय-समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि स्कूल अभी पूर्ववत बंद रहेंगे। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, प्रदेश में किसानों के लिए अलग से कानून बनेगा। कानून बनाने अलग से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में इस वर्ष स्थापना दिवस राज्योत्सव में बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। केवल राज्य अलंकरण समारोह संक्षिप्त रूप से किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में धान खरीदी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारण और प्रक्रिया के संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति की जल्द ही बैठक होगी। 

कोरबा (शोर सन्देश)। क्षेत्रीय झेरिया यादव महासभा कोरबा ने पूर्व संसदीय सचिव व पूर्व विधायक कटघोरा लखनलाल देवांगन को छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर उनके निवास स्थान पर यादव महासभा की तरफ से सौजन्य भेंट कर बधाई दिया। इस अवसर पर महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष माखन यादव,पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव ,संरक्षक हीरालाल यादव ,पूर्व एल्डरमैन राधेलाल यादव ,शक्तिकेन्द्र अध्यक्ष एवं पार्षद बुधवार साय यादव ,सचिव अनिल यादव ,शक्तिकेन्द्र लाटा कोषाध्यक्ष छतलाल यादव ,पूर्व पार्षद संजू यादव एवं अन्य स्वजातीय बंधु उपस्थित थे।