नई दिल्ली (शोर संदेश)। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के सम्मान, अधिकार और अवसरों को सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और दृढ़ निश्चय के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और देश की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं।

“दिव्यांग बहनों और भाइयों की गरिमा, सुगम्यता और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “दिव्यांग बहनों और भाइयों की गरिमा, सुगम्यता और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता और संकल्प के दम पर खास पहचान बनाई है और भारत की राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।”

सरकार आने वाले समय में इस दिशा में और भी प्रभावी प्रयास करेगी, ताकि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण व्यापक स्तर पर संभव हो सके

उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें दिव्यांग अधिकारों से जुड़े मजबूत कानून, सुगम एवं बाधारहित अवसंरचना, समावेशी शिक्षा नीतियां और सहायक तकनीक में नवाचार शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार आने वाले समय में इस दिशा में और भी प्रभावी प्रयास करेगी, ताकि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण व्यापक स्तर पर संभव हो सके।

इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस (IDPD) के रूप में घोषित किया था। इसका उद्देश्य विश्वभर में दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा एक समावेशी, सुगम और समान अवसरों वाला समाज विकसित करना है।

जब समाज दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, तब सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर व्यापक सकारात्मक परिवर्तन संभव होते हैं

इस वर्ष का विषय समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने, उनकी क्षमताओं को पहचानने और सामाजिक प्रगति में उन्हें बराबरी का स्थान देने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि जब समाज दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, तब सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर व्यापक सकारात्मक परिवर्तन संभव होते हैं।

भारत में करोड़ों दिव्यांगजन खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं

भारत में करोड़ों दिव्यांगजन खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। सरकार द्वारा ‘सुगम भारत अभियान’, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाएं, विशेष शिक्षा कार्यक्रम और नई तकनीकों की उपलब्धता जैसे कदम उनके जीवन में निरंतर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। 

 

नई दिल्ली (शोर संदेश)। श्रीलंका में तूफान दितवाह की वजह से भारी तबाही मची है। ऐसे में भारत अपने पड़ोसी मुल्क की मदद के लिए लगातार साथ खड़ा है। भारत लोगों को हेल्थकेयर सपोर्ट देने के लिए भारत एक फील्ड हॉस्पिटल बना रहा है।

श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने बुधवार को जानकारी दी है। श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “भारत श्रीलंका में जरूरी और तेजी से तैनात होने वाला एक फील्ड हॉस्पिटल ला रहा है, जिसमें 70 लोग होंगे। यह आपदा से प्रभावित इलाकों में हेल्थकेयर सपोर्ट देगा। तैनात होने पर ये हॉस्पिटल कैसे दिखेंगे, इसकी स्टॉक तस्वीरें देखें।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (डीएमसी) के हवाले से बताया कि बुधवार को श्रीलंका में दितवाह की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 474 हो गई है। डीएमसी ने बताया कि 356 लोग अभी लापता हैं, जबकि देशभर में 448,817 परिवारों के 1.58 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 971 घर तबाह हो गए हैं और 40,000 से ज्यादा घरों को थोड़ा नुकसान हुआ है।

श्रीलंका के नेशनल बिल्डिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (राष्ट्रीय भवन संगठन) ने सात जिलों में 215 गंभीर लैंडस्लाइड की रिपोर्ट दी है। भूविज्ञानी (जियोलॉजिस्ट) लक्सिरी इंद्रतिसा ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ लोगों के घर खाली न करने की वजह से ज्यादा मौतें हुईं।

सिन्हुआ के अनुसार, श्रीलंका कैबिनेट ने दित्वाह से हुए भारी नुकसान के बाद देश में रिकवरी की कोशिशों में मदद के लिए एक फंड बनाने को मंजूरी दी है। फैसले के मुताबिक, “रीबिल्डिंग श्रीलंका” फंड को राष्ट्रपति भवन सचिवालय के तहत एक कानूनी संस्था के तौर पर बनाया जाएगा। इसकी मैनेजमेंट कमेटी में सीनियर सरकारी अधिकारी और प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसके अलावा श्रमिक मंत्री और वित्त और प्लानिंग के उपमंत्री अनिल जयंता फर्नांडो को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी को फंड के ऑपरेशन्स को मैनेज करने, रिकवरी की जरूरतों का अंदाजा लगाने, प्रायोरिटी तय करने, रिसोर्स देने और अप्रूव की गई योजनाओं के लिए फंड बांटने का अधिकार होगा। यह मैनेजमेंट और ऑडिटिंग समेत सभी वित्तीय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।