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'रेपिस्ट को 10 दिन में सजा-ए-मौत', ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा में पेश करेंगी बिल

02-Sep-2024
नई दिल्ली।   ( शोर संदेश )  कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले से पूरा देश स्तब्ध है. इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है. इस बीच बंगाल सरकार का सोमवार से विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है. सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र सोमवार को शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी.
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले से पूरा देश स्तब्ध है. इस तरह की जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है. इस बीच बंगाल सरकार का सोमवार से विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है. इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है. सूत्रों के मुताबिक, विशेष सत्र सोमवार को शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी. वहीं, बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी बलात्कार के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के विधेयक का समर्थन करेगी. 
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वक्फ बोर्ड घोटाले में ईडी का एक्शन : अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार

02-Sep-2024
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )   आम आदमी पार्टी (आप) के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह उनके आवास पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी के बाद विधायक को ईडी की टीम अपने साथ ले गई। कथित वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने यह ऐक्शन लिया है। सुबह छापेमारी के बाद अमानतुल्लाह खान के घर पर काफी हंगामा हुआ। विधायक ईडी की टीम को अपने घर में घुसने से रोकने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपनी सास के बीमार होने का हवाला भी दिया था।
सुबह करीब 7 बजे ईडी की एक टीम विधायक के ओखला स्थित आवास पर सर्च वारंट के साथ पहुंची थी। विधायक ने काफी देर तक गेट नहीं खोला और जंगले से अफसरों के साथ बहस करते रहे। मौके पर पुलिस और पैरा मिल्ट्री फोर्स के जवान भी मौके पर बुलाए गए। बाद में किसी तरह विधायक माने और अफसरों को अंदर आने दिया। 7 अफसरों की टीम घर के अंदर काफी देर तक जांच करती रही। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे ईडी की टीम विधायक को अपनी गाड़ी में बिठाकर निकली। 
इस दौरान वहां मीडिया के अलावा स्थानीय लोगों और विधायक के समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी थी। काफी हो हंगामे के बीच पुलिसकर्मियों ने गाड़ी के निकलने का रास्ता बनाया। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ 2016 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने केस दर्ज किया था। बाद में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आने पर ईडी ने केस दर्ज किया है। 
ईडी ने हाल ही में कोर्ट से शिकायत की थी कि अमानतुल्लाह खान एजेंसी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं और जांच में शामिल नहीं होते। एएनआई के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके और जांच से दूर भागकर अपनी भूमिका गवाह से बाढ़कर आरोपी की कर ली है। ईडी के वकील ने कहा था कि जांच एजेंसी उनके खिलाफ जांच को पूरी नहीं कर पाई है क्योंकि खान पेश नहीं हो रहे हैं।
चार आरोपियों और एक कंपनी के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। आरोप है कि 100 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से लीज पर दिया गया था। यह भी आरोप है कि नियमों की अनदेखी करते हुए 32 
 
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पीएम मोदी ने तीन वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, एक यूपी और दो दक्षिण भारत में दौड़ेंगी

31-Aug-2024
नई दिल्ली।  ( शोर संदेश )  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को तीन नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से एक मेरठ को लखनऊ से जबकि दो अन्य दक्षिण भारतीय शहरों मदुरै को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ेंगी। मोदी ने हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिणी राज्यों का तेजी से विकास महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि से दक्षिणी राज्यों में रेल परिवहन मजबूत हुआ है।
मेरठ सिटी-लखनऊ वंदे भारत ट्रेन यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में लगभग एक घंटे पहले पहुंचाएगी। इसी तरह, चेन्नई एग्मोर-नागरकोइल वंदे भारत से दो घंटे से अधिक समय और मदुरै-बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन से करीब डेढ़ घंटे का समय बचेगा। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारतीय रेलवे सभी के लिए आरामदायक यात्रा की गारंटी नहीं बन जाती।
इससे पहले शनिवार को एक अन्य कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की जोर देते हुए कहा कि इससे महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा। मोदी ने कहा कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और उच्चतम न्यायालय एवं न्यायपालिका ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की उपस्थिति में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका के प्रति कभी कोई अविश्वास नहीं दिखाया।
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फिर आने वाला है कोविड! दुनिया में बढ़ते मामलों के बीच भारत को किया गया अलर्ट

31-Aug-2024
 ( शोर संदेश )  भारत में एक बार फिर कोविड-19 दस्तक देने वाला है, जिसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं. देश ने 2020-21 तक कोविड महामारी का सामना किया था, जिसके बाद अब एक बार फिर कोविड-19 की आहट सुनाई दे रही है. दरअसल, पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया तक कोविड के केस सामने आने शुरू हो गए हैं.
इसी बीच नोएडा में शिव नाडर यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर दीपक सहगल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, भारत में भी एक बार फिर कोविड-19 दाखिल हो सकता है, जिसके लिए अभी से सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए.
अमेरिका में कोविड केस में बढ़ोतरी
अमेरिका में कोविड केस की तादाद में इजाफा हो रहा है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुमान के मुताबिक, देश के 25 राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के अस्पताल में इस समय 4 हजार से ज्यादा लोग भर्ती हैं. साथ ही साउथ कोरिया में भी बड़ी संख्या में कोविड के केस देखे जा रहे हैं.
डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून से 21 जुलाई के बीच 85 देशों में हर हफ्ते सार्क-कोविड-2 के लिए औसतन 17,358 कोविड टेस्ट किए गए.
भारत में फिलहाल कितने एक्टिव केस सामने आए हैं, इस पर डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक, भारत में जून से जुलाई के बीच 908 कोविड के मामले सामने आए, साथ ही इस बीच 2 लोगों की मौत भी दर्ज की गई. प्रोफेसर दीपक सहगल ने बताया, भारत में हालात अन्य देशों की तरह गंभीर नहीं है, लेकिन हमें कोविड-19 के कहर के लिए तैयार रहने की जरूरत है.दीपक सहगल ने कहा, वायरस एक बार फिर से सामने आ रहा है, WHO ने बताया कि दुनिया में इस वायरस से लगभग 26 प्रतिशत मौतें हुई हैं और 11 प्रतिशत की कोविड केस में बढ़ोतरी हुई.
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई सामने
इस बार जिस कोविड का कहर सामने आया है वो केपी वेरिएंट से संचालित होता है – जो ओमिक्रॉन से संबंधित है. जनवरी में ओमिक्रॉन पहली बार विश्व स्तर पर पहचाना गया. भारत में, KP.2 का पहली बार दिसंबर 2023 में ओडिशा में पता चला था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड से पता चला कि भारत के कई राज्यों में 279 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही कोविड मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है. असम, नई दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण में इजाफा देखा जा रहा है.
स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने क्या कहा?
हालांकि, कोविड के एक बार फिर दस्तक देने के बाद भी हालात सामान्य है. स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जुलाई में संसद में बताया कि देश में हालात सामान्य है और अभी अस्पताल में कोविड केस की बढ़ोतरी नहीं देखी गई है. सहगल ने कहा, “सरकार ने निगरानी बढ़ा दी है. साथ ही देश में आबादी के हिसाब से उचित मात्रा में कोविड-19 के टीके भी मौजूद हैं. सहगल ने कहा, बूस्टर वैक्सीन की खुराक इसमें मदद करेगी.
 
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राजकोट किले में भव्य और विशाल शिवाजी की मूर्ति बनाएंगे’, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एलान

31-Aug-2024
 ( शोर संदेश ) महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित ऐतिहासिक राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में किया था, 26 अगस्त को अचानक गिर गई. इस घटना ने राज्य में गहरे असंतोष का माहौल बना दिया है और विपक्षी दलों ने इसे लेकर आक्रामक रुख अपनाया है.
विपक्ष का आक्रोश और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया
आपको बता दें कि घटना के बाद महाविकास अघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं जैसे सतेज पाटिल, आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे, वैभव नाइक, जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मौके का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वहीं राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना के लिए माफी मांगी और मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है. मुख्यमंत्री शिंदे ने इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने का आश्वासन भी दिया.
विपक्ष के सवाल - 'शिंदे सरकार की भूमिका पर सवालिया निशान'
आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इस घटना को लेकर चार महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, जो इस विवाद को और गहरा कर रहे हैं.
समिति की योग्यता पर सवाल: अंबादास दानवे ने सवाल किया कि क्या इस समिति में शामिल सदस्यों के पास मूर्तिकला का कोई अनुभव है? क्या वे गिर गई मूर्ति का सही अध्ययन करने के योग्य हैं?
मूर्ति की ऊंचाई और उसकी सुरक्षा: दानवे ने यह भी पूछा कि क्या मूर्ति की ऊंचाई का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था? क्या इस ऊंचाई को किले की संरचना और द्वीप की मजबूती के अनुसार तय किया गया था, या इसे केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते बढ़ाया गया था?
किले की मूल संरचना का अनादर: दानवे ने तीसरा सवाल यह उठाया कि क्या किले की पुरानी संरचना को दरकिनार कर आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, जिससे उसकी प्राचीनता प्रभावित हुई?
विशेषज्ञों की अनदेखी: चौथा सवाल उठाते हुए दानवे ने पूछा कि क्या कुछ विशेषज्ञों को जानबूझकर समिति से बाहर रखा गया, ताकि मौजूदा सदस्यों के प्रति पक्षपात किया जा सके?
मूर्ति निर्माण से जुड़े विवाद
वहीं बता दें कि इस बीच शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माणकर्ता जयदीप आप्टे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. हालांकि, निर्माण सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा. बहरहाल, इस पूरी घटना ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है और सरकार की साख पर सवाल उठने लगे हैं. अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.
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सीएम ममता के पत्र का केंद्र ने दिया करारा जवाब, कहा- आप गलत जानकारी देकर छिपा रहीं कमी

31-Aug-2024
कोलकाता ( शोर संदेश )    के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में घिरी ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक और पत्र लिख कर इस मामले में हस्तक्षेत्र करने की मांग की. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दिखे पत्र में उनके पहले पत्र का जवाब न देने का भी आरोप लगाया. जिसपर अब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जवाब दिया है. ममता बनर्जी के पत्र के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पत्र में तथ्यात्मक गलती बताते हुए सीएम ममता की कड़ी आलोचना की है.
ममता बनर्जी को केंद्रीय मंत्री का करारा जवाब
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिए जवाब में कहा है कि इस पत्र का उद्देश्य राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के संचालन में हुई देरी को छिपाना है. उन्होंने आगे कहा कि, "इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और यह राज्य द्वारा एफटीएससी के संचालन में देरी को छिपाने की दिशा में एक कदम प्रतीत होता है."
उन्होंने सीएम ममता के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि, "पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष पॉक्सो कोर्ट की स्थिति के बारे में आपने जो बताया है, वह मुझे  कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त जानकारी से अलग लगता है." उन्होंने कहा कि, पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं हैं. केंद्रीय मंत्री ममता बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि, 48,600 लंबित मामले होने के बाद भी पश्चिम बंगाल ने बलात्कार और पोक्सो मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों का संचालन नहीं किया है.
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा. इस पत्र में उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए पहले ही जरूरी कदम उठाए हैं. इनमें 88 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और 62 पॉक्सो अदालतों के साथ-साथ बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए 10 विशेष अदालतों की स्थापना भी शामिल है. ममता ने अपने पत्र में लिखा कि सभी अदालतें राज्य की ओर से चलाई जा रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता मामले में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने और इन अदालतों में स्थायी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने की अनुमति मांगी थी.
 
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किसानों को लेकर एक्ट्रेस के बयान पर भड़के रॉबर्ट वाड्रा

31-Aug-2024
  ( शोर संदेश )   कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कंगना रनौत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंगना बीजेपी की सांसद हैं, जिनको लेकर वाड्रा का कहना है कि संसद में उनके लिए कोई जगह नहीं है, और ये कि वह इसके योग्य नहीं हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस से सांसद बनीं कंगना अपने बयानों के लिए मीडिया हेडलाइन में बनी रहती हैं और किसानों पर दिए उनके हालिया बयान के बाद वह फिर से चर्चा में हैं.
रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बातचीत में सांसद कंगना रनौत के बयान पर कहा, "वह एक महिला हैं. मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन मुझे लगता है कि वह संसद में रहने के योग्य नहीं हैं. वह शिक्षित नहीं हैं. मुझे लगता है कि वह लोगों के बारे में नहीं सोचतीं. उन्हें महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए." वाड्रा ने इसके साथ ही लोगों को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ आने की अपील की.
रॉबर्ड वाड्रा ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दलों को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ आकर विचार करना चाहिए. कंगना रनौत ने बीते दिन अपने एक इंटरव्यू में कथित रूप से किसानों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी.
आंदोलन के दौरान, कंगना रनौत का दावा था, "शव लटक रहे थे" और "रेप" हो रहे थे. सत्तारूढ़ बीजेपी सांसद ने आगे दावा किया था कि आंदोलन के पीछे अमेरिका और चीन जैसे देशों की भी साजिश थी. इसको लेकर विपक्षी दलों ने कंगना और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया. मसलन, कंगना के बयान को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी और महिला विरोधी होने के आरोप लगा रही हैं.
बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पूजा स्थलों का दौरा करने और दिव्यांग बच्चों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, जब उन्होंने कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें संसद के लिए अयोग्य बताया.
 
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'आप लोग इतने गंभीर हैं...' पीएम मोदी ने ऐसा क्या कहा कि मुस्कुरा दिए सीजेआई चंद्रचूड़

31-Aug-2024
नई दिल्ली। '  ( शोर संदेश )  आप लोग इतने गंभीर हैं कि मुझे लगता है कि यह समारोह भी बड़ा गंभीर है.. ' दिल्ली में शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में यह लाइनें कहीं, तो मंच पर मौजूद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी मुस्कुरा दिए. पीएम मोदी ने दरअसल, न्यायपालिका के बेहद गंभीर काम को देखते हुए यह टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि देशवासियों में न्यायपालिका का इतना सम्मान है कि कभी उस पर अविश्वास नहीं किया गया। 
पीएम मोदी ने कहा, 'भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 साल मदर ऑफ डेमॉक्रसी के रूप में भारत के गौरव को और अधिक बढ़ाते हैं. सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष... ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है. ये यात्रा है- भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की. ये यात्रा है- एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की.' 'सत्यमेव जयते-नानृतम्'।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'न्याय में देरी को खत्म करने के लिए बीते एक दशक में कई स्तर पर काम हुए हैं. पिछले 10 वर्षों में देश ने न्यायिक बुनियादी ढांचा के विकास के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं. पिछले 25 साल में जितनी राशि न्यायिक बुनियादी ढांचा पर खर्च की गई, उसका 75 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है. आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा, समाज की गंभीर चिंता है. देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं, लेकिन हमें इसे और सक्रिय करने की जरूरत है. महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा."
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हरियाणा में कौन-कौन बनेगा बीजेपी का हमसफर, क्यों मिलाना पड़ रहा है दूसरे दलों से हाथ

30-Aug-2024
नई दिल्ली। ( शोर संदेश )  हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है.सभी पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं.हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं बीजेपी और कांग्रेस.इनके अलावा कुछ छोटे-छोटे खिलाड़ी भी हैं.इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है.वहीं हरियाणा में पिछले 10 साल से सरकार चली रही बीजेपी इस बार चुनाव मैदान के लिए साथियों की तलाश कर रही है.जिन पर उसकी नजर है, उनमें से दो दल उसके नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं तो एक साथी नया है.आइए जानते हैं हरियाणा में बीजेपी के सहयोगियों और उनकी राजनीति के बारे में. हरियाणा विधानसभा का मतदान 1 अक्तूबर और मतगणना 4 अक्तूबर को कराई जाएगी.
हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी कौन हो सकते हैं
हरियाणा में बीजेपी को जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी और अशोक कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी का साथ मिला है.ये दोनों दल एनडीए का हिस्सा हैं.आरएलडी जहां केंद्र सरकार में साझीदार है. वहीं हलोपा बीजेपी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में शामिल है.वहीं कभी कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी भी बीजेपी के साथ आने को तैयार है.
बीजेपी और जयंत चौधरी की उम्मीदें
जयंत चौधरी बीजेपी से चार सीटें मांग रहे हैं.बीजेपी इतनी सीटें उन्हें दे सकती है. से सीटें जाट बाहुल्य और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में हो सकती हैं.हरियाणा की करीब 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव है. ये सभी इलाके उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं. इन इलाकों में जाट अच्छी-खासी संख्या में हैं. इसलिए ही बीजेपी हरियाणा के चुनाव मैदान में जयंत चौधरी को जगह दे रही है.जयंत की आरएलडी ने हरियाणा में लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ा था. लेकिन उन्होंने हरियाणा में वो प्रचार करने जरूर गए थे. उन्होंने वहां बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया था. 
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शरद पवार ने जेड+ सिक्योरिटी लेने से किया इनकार

30-Aug-2024
नई दिल्ली।( शोर संदेश )   राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने सिक्योरिटी फ़ोर्स की गाड़ी लेने से भी मना कर दिया है. हाल ही में केंद्र सरकार ने शरद पवार की सिक्योरिटी में इजाफा किया था. तब शरद पवार ने इस पर हैरानी जताई थी. केंद्रीय गृह मंत्री के अधिकारी सुबह शरद पवार के घर में दाखिल हुए थे. सिक्योरिटी पर सीआरपीएफ़ और दिल्ली पुलिस के 15 अधिकारियों ने शरद पवार से आज चर्चा की, लेकिन मुद्दा का कोई हल मिलता नजर नहीं आ रहा है. 
शरद पवार के अलावा इन लोगों को Z+
शरद पवार का कहना है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी से क्यों नवाजा जा रहा है. मुझे इस कदम के पीछे के मकसद की जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया, "गृह मंत्रालय के इस कदम के पीछे क्या मकसद है? इसकी जानकारी अभी तक मेरे पास नहीं है. अधिकारी ने मुझे बताया कि मेरे अलावा 2 अन्य लोगों को भी जेड प्लस सिक्योरिटी देने का निर्णय लिया गया है. इनमें एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक (RSS) प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं."
शरद पवार ने ली चुटकी 
महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने  वाले हैं और शरद पवार इसी से जोड़कर सिक्योरिटी के मुद्दे को देख रहे हैं. शरद पवार ने कहा कि देखिए, राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में हो सकता है कि मेरे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मुझे सिक्योरिटी दी जा रही है. लेकिन अब शरद पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया है. 
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