रायपुर (शोर सन्देश)। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल सुश्री उइके ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान गणेश विघ्न-विनाशक तथा ज्ञान एवं बुद्धि के देवता है। किसी भी कार्य का शुभारंभ गणपति की पूजा के साथ की जाती है। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेश के नागरिकों के सुख-समृद्धि, शांति एवं मंगलमय जीवन की कामना की है। 

जगदलपुर (शोर सन्देश)। बीते दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद अब शहर के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बस्तर जिले में गुरुवार को 144.6 मिमी बारिश हुई है, जिसमें अकेले जगदलपुर ब्लॉक में 149 मिमी बारिश और दरभा ब्लॉक में सबसे ज्यादा 207.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। शहर में निचली बस्तियों में अब पानी भरने लगा है। रात 9 बजे एनएच 30 पर आवाजाही बंद कर दी गई है। परचनपाल के पास रायकेरा नाला भरने से रायपुर जाने का रास्ता बंद हो गया। इंद्रावती नदी का जलस्तर 8.700 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 8.300 मीटर है। हर घंटे 8 से 10 सेमी पानी बढ़ रहा है। इंद्रावती नदी के पुराने पुल के ऊपर से पानी का बहाव होने से यहां से आवाजाही बंद कर दी गई है। इधर शहर के निचले इलाकों में एहतियात के तौर पर उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने कहा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा बताते हैं कि शुक्रवार को अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। कोंडागांव जिले में सालभर पहले बने सौ किमी लंबे लिंगोपथ की गुणवत्ता की पोल इस बारिश ने खोल दी है। मालूम हो कि इस सड़क का उद्घाटन करते हुए अफसर और जनप्रतिनिधियों ने बाइक से सफर किया था। भाटपाल से मर्दापाल के बीच आदनार में बनी सड़क और पुलिया टूट गई है। पीएमजीएसवाई के ईई अरूण शर्मा ने बताया कि बारिश के चलते सड़क बह गई है, लेकिन सड़क अभी भी 5 साल के मेंटेनेंस पीरियड में है। ऐसे में ठेकेदार को बारिश खत्म होते ही सड़क को ठीक करने कहा जाएगा। 

00 छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ का अच्छा कमर्शियल मॉडल, गोबर खरीदी योजना पूरे देश के लिए अनुकरणीय: हरदीप सिंह पुरी
रायपुर(वीएनएस)। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम आज 20 अगस्त 2020 को घोषित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देश के बड़े राज्यों को पछाड़ते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण में फिर से एक बार देश के स्वच्छतम राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के हाथों यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्राप्त किया।  ऑनलाइन तरीके से पहली बार यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गए। पुरस्कार वितरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी को छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही गोधन न्याय योजना और गोबर खरीदी के विषय में जानकारी दी। जिसे केंद्रीय मंत्री ने ‘वेस्ट टू वेल्थ‘ का अच्छा कमर्शियल मॉडल बताते हुए प्रशंसा की और अन्य राज्यों के लिए इसे अनुकरणीय बताया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी कोशिश होगी कि अगले साल भी छत्तीसगढ़ स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहें। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ में कचरे से खाद बनाई जा रही है। दो रूपए प्रति किलो की दर पर खरीदी कर इससे वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जा रहा है। गांव और शहरों में गोबर से होने वाली गंदगी पर रोक लगी है। गांव और शहर और अधिक स्वच्छ हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी यह योजना लागू की गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित 377 गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर खरीदी की जा रही है। इस योजना से लोगों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल और नगरीय विकास मंत्री डॉ. डहरिया को बधाई दी।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बतौर राज्य छत्तीसगढ़ ने तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही प्रदेश के छोटे-बड़े अनेक शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। पाटन नगर पंचायत को 25 हजार से कम जनसंख्या श्रेणी में देश का स्वच्छ शहर होने का दर्जा मिला है। इसी प्रकार जशपुरनगर को 25 से 50 हजार की जनसंख्या, धमतरी को 50 हजार से 1 लाख की जनसंख्या एवं अंबिकापुर को 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा प्राप्त हुआ है।
साथ ही प्रदेश के 10 अन्य शहरों में भिलाई का रैंक 34, 50 हजार से 01 लाख की जनसंख्या में भिलाई-चरोदा रैंक-2, चिरमिरी रैंक-03, बीरगांव रैंक-4, 25 से 50 हजार की जनसंख्या में कवर्धा का रैंक-2, चांपा रैंक-5, अकलतरा रैंक-74, 25 हजार से कम जनसंख्या श्रेणी में नरहरपुर रैंक-2 सारागांव रैंक-3 एवं पिपरिया रैंक-4 को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने नगरीय निकायों एवं प्रदेश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देते हुए इसी प्रकार अपना सहयोग आगे भी देते रहने का आवाहन किया। प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए सबसे पहले सभी शहरों में कार्यरत स्वच्छता दीदियो, स्वच्छता कमांडो, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभूतपूर्व योगदान रहा। इसके साथ ही इस बार जनभागीदारी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता ने भी सर्वेक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाई। विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे मिशन क्लीन सिटी, स्वच्छता श्रृंगार, सुविधा 24, एफएसटीपी प्रबंधन, निदान 1100 एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को जागरूक किया गया और छत्तीसगढ़ की शहरी जनता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 पिछले स्वच्छ सर्वेक्षणों से कई मायनों में अलग था। इस बार स्वच्छता की परीक्षा हेतु 6000 अंक निर्धारित किए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के स्वछतम राज्य का तमगा एक बार फिर हासिल किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में देश का प्रथम ओडीएफ प्लस प्लस राज्य होने का दर्जा भी हासिल किया।
स्टार रेटिंग में गार्बेज फ्री सिटी का खिताब भी छत्तीसगढ़ को
भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण हेतु पूरे छत्तीसगढ़ का सर्वे किया गया। सर्वे में सर्वप्रथम पूरे छत्तीसगढ़ का ओडीएफ प्लस प्लस का सर्वे किया गया। ओडीएफ प्लस प्लस के पश्चात पूरे छत्तीसगढ़ का गार्बेज फ्री सिटी (स्टार रेटिंग) तथा स्वच्छ सर्वेक्षण का सर्वे किया गया। सर्वे उपरांत भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को ओडीएफ प्लस प्लस प्रदेश घोषित किया गया। पूरे भारत में ओडीएफ प्लस प्लस होने वाला छत्तीसगढ़ सबसे पहला प्रदेश बना। गार्बेज फ्री सिटी (स्टार रेटिंग) मे भी छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के एक शहर अंबिकापुर को 5 स्टार शहर का दर्जा एवं 9 शहरों को 3 स्टार तथा 5 शहरों को 1 स्टार का शहर दर्जा दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ की नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेलमंगई डी., सूडा के एडिशनल सीईओ सौमिल रंजन चौबे तथा सलाहकार डॉ. नितेश शर्मा भी उपस्थित थे।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 - ओडीएफ एवं गार्बेज फ्री सिटी के साथ पूरे छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में जमकर प्रदर्शन किया - छत्तीसगढ़ ने इस महा मुकाबले में ऐसे की तैयारी - शत प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण - पूरे छत्तीसगढ़ के 166 निकायों के द्वारा प्रत्येक घरों से प्रतिदिन कचरा संग्रहण का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 100 अंक निर्धारित किये गये थे।
सूखा-गीला कचरा घर से ही अलग अलग कर लेना - समस्त 166 निकायों के द्वारा घर से ही कचरा अलग-अलग कर उठा कर प्रोसेसिंग प्लांट तक ले जाया जाता है। इस हेतु भारत सरकार के द्वारा 125 अंक निर्धारित किए गए थे।
ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग - पूरे 166 निकायों में काम कर रहे घर-घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन और समस्त स्वच्छता दीदियों, सफाई मित्रों का ऑनलाइन पद्धति से मॉनिटरिंग किया जाता है, इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा 40 अंक निर्धारित किए गए थे।
वेस्ट पिकर- छत्तीसगढ़ के द्वारा जगह-जगह पर कबाड़ बीनने वालों को निकाय के मिशन क्लीन सिटी योजना में शामिल कर रोजगार दिया गया। योजना में शामिल समस्त वेस्ट पिकर्स को राशन कार्ड, आधार कार्ड व लाइफ इंश्योरेंस एवं अन्य सरकारी लाभ से जोड़ा गया इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 65 अंक निर्धारित किए गए थे।
दिन में दो बार झाड़ू लगाना - समस्त 166 निकायों में प्रतिदिन दो बार सुबह एवं रात्रि कालीन झाड़ू लगाने का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 50 अंक निर्धारित किए गए थे ।
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट - पूरे 166 निकायों मे प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक उपयोग करने पर निकायों द्वारा समय-समय पर जुर्माना किया गया है। प्लास्टिक जब्ती का कार्य जोरों से किया है इस कार्य हेतु 30 अंक निर्धारित किए गए थे।
3 आर प्रिंसिपल रेड्यूस, री-यूज एण्ड रिसाइकल - समस्त 166 निकायों के द्वारा रेड्यूस, री-यूज, रिसाइकल के लिए नेकी की दीवार, बर्तन बैंक, फूड बैग, होम कंपोस्टिंग जैसे अभिनव कार्य किए। इस कार्य हेतु 50 अंक निर्धारित थे।
घरों से निकलने वाले कचरे का शत प्रतिशत निपटान - समस्त 166 निकायों के द्वारा घर-घर कचरा संग्रहण से प्राप्त होने वाले कचरे का शत-प्रतिशत निपटान एसएलआरएम सेंटर में ले जाकर किया जाता है। इस कार्य हेतु कुल 380 अंक निर्धारित थे।
कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का निपटान - घरों से निकलने वाले मलबे का निपटान समस्त 166 निकायों के द्वारा शत प्रतिशत किया जाता है निकायों द्वारा सी एण्ड डी वेस्ट से पेवर ब्लॉक, गमले, ईंटे आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु 50 अंक निर्धारित थे।
सुविधा 24 शौचालय- समस्त 166 निकायों में नागरिकों के सुविधा हेतु जगह-जगह पर सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है। शौचालयों से निकलने वाले मल का उपचार शत-प्रतिशत वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। निकलने वाले मल को डि-सलॉजिंग वाहन के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ले जाकर उसका शत प्रतिशत ट्रीटमेंट किया जाता है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 500 अंक निर्धारित किए गए थे।
व्यवहार परिवर्तन एवम प्रचार प्रसार - सभी निकायों के द्वारा अपने - अपने निकाय स्तर पर मोहल्लों, अस्पतालों, बाजारों, शासकीय भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल के मध्य स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। निकाय द्वारा समय-समय पर सफाई अभियान चलाया गया। नागरिकों को जागरूक करने के लिए जगह-जगह पर स्वच्छता संबंधित वॉल पेंटिंग कराया गया। स्वच्छता संबंधी बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 160 अंक निर्धारित किए गए थे।
क्षमता विकास- समस्त निकायों के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से सफाई से संबंधित समान का ऑनलाइन माध्यम से क्रय किया जाता है। समस्त निकायों द्वारा निकाय स्तर पर सभी मोहल्ले, आवासी क्षेत्र में कचरा की मात्रा को कम करने हेतु लगातार अभिनव कार्य जैसे होम कंपोस्टिंग, नेकी की दीवार, बर्तन बैंक का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु भारत सरकार के द्वारा 60 अंक निर्धारित किए गए थे।
नवाचार एवम अभिनव प्रयास - समस्त निकायों द्वारा तथा नागरिकों के द्वारा स्वच्छता विषय पर अलग-अलग अभिनव पहल की गयी। यह अभिनव पहल निकाय व निकाय के नागरिकों के द्वारा लगातार किये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु कुल 80 अंक निर्धारित किए गए थे।
स्वच्छता ऐप - समस्त नगरीय निकायों के द्वारा स्वच्छता ऐप पर पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण शत-प्रतिशत समय सीमा के अंदर किया जाता है। स्वच्छता एप में प्राप्त होने वाली शिकायत के निराकरण हेतु भारत सरकार के द्वारा कुल 400 अंक निर्धारित किए गए थे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 6000 अंक निर्धारित किए गए थे। इस 6000 अंक हेतु कुल 6 कैटेगरी निर्धारित किये गये थे, जिनमे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 1500 अंक, सिटीजन फीडबैक हेतु 1500 अंक, सर्टिफिकेशन के लिए 1500 अंक- जिसमे गार्बेज फ्री सिटी के लिए 1000 अंक व ओडीएफ प्लस प्लस हेतु 500 अंक निर्धारित थे। सर्विस लेवल प्रोसेस के लिए 1300 अंक व स्वच्छ सर्वेक्षण लीग हेतु 200 अंक निर्धारित किए गए थे। 

रायपुर/बिलासपुर (शोर सन्देश)। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका रायपुर से दायर की गई है, एक अन्य याचिका बिलासपुर से भी दायर की जा रही है। रायपुर की एक पूर्व बैंकर प्रीति उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हाईकोर्ट ने ट्यूशन फीस लेने के लिये जो आदेश जारी किया था, उसी आदेश के बहाने पालकों को गुमराह किया जा रहा है। उपाध्याय के दो बच्चे निजी स्कूल में अध्ययनरत हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल में आठ घंटे पढ़ाई होती है जबकि मोबाइल पर यही कोर्स डेढ़ घंटे में पूरा कराया जा रहा है।
छात्रों को असेम्बली, कम्प्यूटर क्लास, लेबोरेट्री, स्पोर्ट्स जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है जो ट्यूशन फीस में शामिल होता है। स्कूलों को नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाया जाना है फिर वे किस बुनियाद पर 100 प्रतिशत फीस वसूल रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल स्कूल ही नहीं पालक भी कोरोना महामारी के चलते आर्थिक संकट से घिरे हैं पर स्कूल प्रबंधक लाभदायी उद्योग की तरह व्यवहार कर रहे हैं।  बिलासपुर में पालकों के संगठन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि सीबीएसई द्वारा सन् 2016 से ही गाइडलाइन है कि ट्यूशन फीस व अन्य फीस अनुमोदित कराने के बाद ही प्रबंधन उसे छात्रों से ले सकता है। इसके बावजूद ज्यादातर स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस में वृद्धि की है। ऐसा करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है। ट्यूशन फीस पर हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है। 

दुर्ग (शोर सन्देश)  तहसील ऑफिस में छत से लगा छज्जा भरभरा कर गिर गया। इससे वहां दहशत का माहौल व व्याप्त हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर तहसीलदार आये और मौका मुआयना कर कार्यवाही की बात कहते हुए चले गये। ज्ञातव्य हो कि इससे पहले भी यहां पर छज्जा गिरने की घटना हो चुकी है, क्योंकि तहसील कार्यालय पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छज्जा गिरने की घटना को लेकर तथा तहसील कार्यालय के जर्जर होने की यहां के वकीलों ने पहले भी शासन प्रशासन से शिकायतकर चुके है, इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नही दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है।  

गरियाबंद : बाल संरक्षण इकाई की पहल से बच्चें को मिला संरक्षण
गरियाबंद विकासखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेगरपाला के आश्रित ग्राम टिमनपुर के विशेष पिछड़ी जनजाति रमेश कमार और उनके परिवार को कोविड-19 के कारण घर में आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ा। वे अपने छोटे-छोटे बच्चों साथ घर पर ही रहा। जिसके कारण उसकी अर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई।
विभाग को जानकारी प्राप्त होते ही महिला और बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय टीम के एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी चन्द्रहास साहू,, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी, संरक्षण अधिकारी फणीन्द्र कुमार जायसवाल, पर्यवेक्षक रधिया बंजारे की ओर से उनके घर पहुंचकर उसके पांचों बच्चों की परवरिश व आर्थिक स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें 4 बच्चें स्कूल में अध्ययनरत और स्वस्थ्य हैं। जबकि उसका सबसे छोटा बेटा उम्र 1 वर्ष 6 माह का है। 6 माह पूर्व मां का देहांत हो जाने के कारण बच्चों के देख-रेख और पालन पोषण व परवरिश सही नहीं होने से छोटा बालक गंभीर कुपोषित पाया गया। विभागीय टीम की ओर से परिवार को खाद्य सामाग्री प्रदाय की गई। बच्चों और उनके पिता को बाल कल्याण समिति के समक्ष गंभीर कुपोषित बालक को उसके उचित पालन-पोषण व देख-रेख के लिये सहमती पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम की ओर से मासूम बालक को सेवा भारती, मातृछाया रायपुर में संस्थागत किया गया। विभाग की ओर से बाकी चार बच्चों को उनके घर सकुशल पहुंचाते हुए परिजनों को सौंपा गया।
बेमेतरा : संभागायुक्त दुर्ग ने व्ही.सी. के जरिए गिरदावरी सहित शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की
दुर्ग संभाग के कमिश्नर टी.सी. महावर ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शासन की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली। कमिश्नर ने गोधन न्याय योजना, गिरदावरी कार्य, जिले मे वर्षा की जानकारी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध मे जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर शिव अनंत तायल, अपर कलेक्टर संजय कुमार दीवान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीता यादव, जिले के राजस्व अधिकारी के अलावा कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन विभाग के जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
बेमेतरा : कोरोना वायरस कोविड-19 : ग्राम-मोढ़े, लोलेसरा, पिपरिया और गर्रा कंटेनमेंट जोन घोषित
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के बेमेतरा विकासखंड के ग्राम-मोढ़े और लोलेसरा मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थानों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त क्षेत्र के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन का क्षेत्र घोषित किया है।
ग्राम-मोढ़े के प्रभारी अधिकारी प्रभारी नायब तहसीलदार बेमेतरा रोशन साहू, ग्राम-लोलेसरा के प्रभारी अधिकारी राजकुमार मरावी प्रभारी तहसीलदार और पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी बेमेतरा जगन्नाथ वर्मा होंगे। इसी प्रकार विकासखंड साजा के ग्राम पिपरिया और गर्रा मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-पिपरिया के प्रभारी अधिकारी प्र. तहसीलदार साजा चंद्रशेखर चंद्राकर, ग्राम-गर्रा के प्रभारी अधिकारी नीलम सिंह पिस्दा प्र. तहसीलदार थानखम्हरिया और पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी साजा आशुतोष चतुर्वेदी होंगे। उपरोक्त गांवों मे कुल 5 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उत्तर बस्तर कांकेर : जिले के 1 लाख 45 हजार परिवारों को दिये जाएंगे घरेलू नल कनेक्शन : इस वर्ष 52 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य
जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कांकेर जिले में 1 लाख 45 हजार परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 52 हजार परिवारों को नल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 77 योजना और 99 सोलर पंपों से 3 हजार 127 कनेक्शन प्रदाय किये जाने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें से 24 योजना में 29 नग पावर पंप और 846 कनेक्शनों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता एस.आर. नेताम ने बताया कि 3 नग सोलर पावर पंप स्थापना के लिए क्रेडा को राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। वर्तमान में शासन स्तर पर वेंडर इंपेनलमेंट की प्रक्रिया चल रही है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मिनीमाता अमृतधारा योजनांतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदाय किया जा रहा है। 

00 अगले महीने जबलपुर फ्लाइट
रायपुर (शोर सन्देश)। हवाई यात्रियों को 25 अगस्त से अहमदाबाद, लखनऊ और भुवनेश्वर फ्लाइट की सौगात के साथ ही इंदौर फ्लाइट भी मिलने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट क्रमांक 6 ई 7295 सुबह 10.15 बजे रायपुर से इंदौर के लिए उड़ान भरेगी और दोपहर 12.10 बजे इंदौर पहुंचेगी। इसके बाद फ्लाइट क्रमांक 6ई 7296 इंदौर से शाम 4.30 बजे रायपुर के लिए उड़ान भरेगी और रायपुर शाम 6.15 बजे पहुंचेगी। व्यास ट्रैवल्स के संचालक कीर्ति व्यास ने बताया कि इंदौर फ्लाइट भी शुरू करने की मांग की जा रही थी। यह फ्लाइट अभी 31 अगस्त तक के लिए ही शुरू की जा रही है। कंपनी की ओर से 31 अगस्त तक का ही समय सारिणी तय किया गया है। इस प्रकार से हवाई यात्रियों को इस महीने नए-नए शहरों के लिए उड़ाने मिल रही है। इस महीने की सौगात के बाद अगले महीने रायपुर से जबलपुर के लिए भी फ्लाइट शुरू होने वाली है। इसके लिए भी काफी समय से फ्लाइट शुरू करने मांग की जा रही थी। कंपनी ने रायपुर विमानतल में अपना टिकट काउंटर व ऑफिस भी खोलने वाली है। 

नारायणपुर (शोर सन्देश)। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण ईकाई नारायणपुर के अधिकारी-कर्मचारियों ने तमिलनाडू राज्य के विभिन्न पोल्ट्री फार्म रमैया पोल्ट्री फार्म, सुबु पोल्ट्री फार्म और पी.के.व्ही पोल्ट्री फार्म में एक वर्ष से काम कर रहे छत्तीसगढ़ के 35 बालक-बालिकाओं को रेस्क्यू कर मुक्त कराने में अपनी अहम् भूमिका निभायी। मुक्त कराये गये मजदूरों में नारायणपुर जिले के 25, कोण्डागांव जिले के 6 और कांकेर जिले के 4 बालक-बालिकायें शामिल है। रमैया पोल्ट्री फार्म, सुबु पोल्ट्री फार्म और पी.के.व्ही पोल्ट्री फार्म में कार्यरत थे, जो अपने गृहग्राम वापस आना चाहते पर पोल्ट्री फार्म के मालिकों की ओर से उनको अपने गृहग्राम वापस आने की अनुमति नहीं दे रहे थे और दबावपूर्ण कार्य करवा रहे थे। नामक्कल तमिलनाडू की रेस्क्यू टीम की ओर से इसी महीने उक्त पोल्ट्री फार्मो में छापामार कर रेस्क्यू की कार्यवाही की गयी और नारायणपुर जिले के इन बालक-बालिकाओं की मजदूरी राशि रुपए 13 लाख 77 हजार 160 का भुगतान भी कराया गया। इन सभी को बस के माध्यम से उनके गृह जिले के लिए रवाना भी किया। मजदूरों को मुक्त कराने और उनके वेतन भुगतान करवाने में जिला महिला और बाल विकास विभाग नारायणपुर बाल संरक्षण अधिकारी अजीत सिंह, संरक्षण अधिकारी सरिता वंजारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।  कार्यवाही के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई नारायणपुर के अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से रेस्क्यू के दौरान और छत्तीसगढ़ आने वाली टीम के साथ सतत् संपर्क स्थापित करते रहे। नामक्कल की टीम जगदलपुर होते हुए पहुंची। सबसे पहले कोण्डागांव की 6 बालिकाओं, कांकेर की 4 बालिकाओं को जिला प्रशासन को सौपते हुए नारायणपुर जिले के 25 बालक-बालिकाओं को तमिलनाडू की टीम ने जिला प्रशासन को सौंपा। उक्त 25 बालक बालिकाओं में से 2 बालक और 6 बालिका है जो कि नाबालिक हैं। जिनकी अग्रीम कार्यवाही क्वारंटीन समयावधि पूर्ण होने के उपरांत बाल कल्याण समिति नारायणपुर की ओर से कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही अन्य नाबालिक बालिकाओं को प्रलोभन देकर अन्य राज्यों में ले जाने वाले दलालों के खिलाफ भी श्रम विभाग नारायणपुर की ओर से कार्यवाही की जा रही है। 

रायपुर (शोर सन्देश). प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिये गये, जिसमें देश के 3 एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी दे दी गयी है. रायपुर एयरपोर्ट को अभी निजी हाथों में नहीं दिया जायेगा. 3 अन्य एयपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजीकरण के लिए मंजूरी दी है.
रायपुर एयरपोर्ट, सहित अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, और त्रिची के हवाईअड्डों को भारतीय विमानपतन प्राधिकरण( AAI) ने निजीकरण की सिफारिश सितम्बर 2019 में नागर विमानन मंत्रालय को की थी. मगर केंद्र सरकार ने आज 3 अन्य एयरपोर्ट के निजीकरण को मंजूरी दी हैं. उसमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल हैं. 

रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली सुनवाई रायपुर जिले में की। डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि सुनवाई के दौरान एक महिला अचानक आई और उसने इच्छा मृत्यु की मांग आयोग के सामने रखी। महिला का छह महीने पूर्व प्रेम विवाह हुआ है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से महिला काफी परेशान थी। अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने महिला के पति को तुरंत आयोग दफ्तर में बुलाया और दोनोंजन की समझाईश दी। इसके बाद महिला को सखी सेण्टर भेज दिया गया। अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सुनवाई के दौरान मामलोक को देखकर अपील की है कि बेटियों को उचित शिक्षा दें और हर तरह का ज्ञान दें। जिस तरह के मामले इन दिनों आयोग के सामने आ रहे हैं, ऐसे ज्यादातर मामले फिल्मों में देखे जाते हैं।
वहीं उन्होंने महिला आयोग के प्रकरणों को लेकर बताया कि प्रदेश के तमाम जिलों के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है, जिसमें आयोग की चिट्ठियों को तत्काल संज्ञान में लेकर के प्रकरण को जल्द प्रेषित करें, जिससे महिलाओं की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। उन्होंने बताया कि सुनवाई के लिए सम्मन भेजा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन सुनवाई उस दिन सम्मन आता है, जिससे लोगों को आने में दिक्कत होती है।
आयोग से मिली जानकारी के अनुसार आज 20 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिसमें से 14 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित हुए, सुनवाई केबाद आयोग ने 04 प्रकरणों में अपना फैसला सुनाया।