जनप्रतिनिधि

रायपुर। ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरूआत स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बात के साथ की है। मुख्यमंत्री साय ने शुक्रवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में राज्य भर से आई हुई हजारों मितानिन बहनों के सामने कहा कि उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और वो राज्य मे सुशासन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस सफर में राज्य भर में काम कर रही लगभग 72 हजार मितानिन बहनों का भी अमूल्य योगदान है जिनके दम पर राज्य मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व सुधार हासिल करने मे कामयाब हुआ है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने मितानिन बहनों को नवा सौगात देते हुए उन्हें हर माह उनके प्रोत्साहन राशि को सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर राज्य स्तर से मितानिन प्रोत्साहन राशि का सीधे बैंक खाते में अंतरण किया। इस अंतरण से राज्य भर की मितानिन बहनों के खाते में 90 करोड़ 8 लाख 84 हजार 20 रुपए का अंतरण हुआ। इस राशि में केंद्र एवं राज्य के अंश के साथ ही मितानिन प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। ये राशि 69 हजार 607 मितानिन बहनें, 3 हजार 448 मितानिन प्रशिक्षक, 289 ब्लॉक समन्वयक, 176 स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, 26 शहरी क्षेत्र समन्यवक एवं 285 मितानिन हेल्प डेस्क समन्वयक को राज्य स्तर से एक साथ भुगतान की गई।

मुख्यमंत्री ने मितानिन बहनो को संबोधित करते हुए कहा कि पहले उन्हें कई चरणों में अटक अटक कर राशि मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हर महीने सांय सांय उनके खाते में पैसे आएंगे। उन्होंने कहा कि मितानिन बहनें छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार हैं जो सुदूर क्षेत्रों में जाकर भी इमानदारी से काम करती हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मितानिन बहनों के लगन और समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मितानिन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं जिन्होंने ग्रामीण अंचलों के अंतिम छोर तक स्वास्थ्य की बागडोर संभाल रखी है। उन्होंने कहा कि पहले भी मितानिनों को बैंक में राशि दी जाती थी, लेकिन ये राशि ब्लाक स्तर अनियमित अंतराल पर आती थी और उसमें केंद्र, राज्य तथा स्वयं के अंश की जानकारी नहीं होती थी। नई व्यवस्था में मितानिन बहनों को प्रतिमाह राशि उनके बैंक खाते में मिलेगी जिसमें उनके केंद्र, राज्य और स्वयं के प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी मितानिन पासबुक के माध्यम से मिलेगी। जायसवाल ने कहा कि मितानिन बहनों की मेहनत के कारण ही छत्तीसगढ़ मे संस्थागत प्रसव की दर लगातार बढ़ रही है और लोगों में जागरुकता फैल रही है, उन्होंने कहा कि मितानिन बहनों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र मे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आई हुई मितानिन बहनों से बात भी की और उन्हें मितानिन पासबुक देकर शाल एवंश्री फल से सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक अनुज शर्मा, विधायक गुरू खुशवंत साहेब, विधायक इंद्र कुमार साहू, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

मितानिन दीदियों के साथ सीएम साय ने चखा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद

रायपुर। ( शोर संदेश ) मितानिन दीदियों को प्रोत्साहन राशि वितरण के लिए आयोजित ‘नवा सौगात‘ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मितानिन बहनों के साथ दोपहर का भोजन किया।

मुख्यमंत्री साय पंगत में बस्तर दरभा से आयी मितानिन दीदियों जयमनी नाग और कवर्धा की बैगा जनजाति की दसनी बाई के साथ भोजन करने बैठे। भोजन में विशुद्ध छत्तीसगढ़िया व्यंजन जैसे दही मिर्ची, लाई बड़ी, बिजौरी, चावल पापड़, चना, लाल भाजी, जिमीकांदा, मुनगा की सब्जी, इडहर कड़ी, भरवा करेला, चावल, कोदो चावल, रोटी, मीठे में रागी लड्डू, अंदरसा, गुलगुला, पीड़िया, मठ्ठा आदि परोसे गए। भोजन के प्रारंभ में फ्रूट सलाद भी सर्व किया गया।

मुख्यमंत्री ने मितानिन दीदियों के साथ बड़े चाव के साथ भोजन किया। इस दौरान उन्होंने जयमनी नाग और दसनी बाई से बड़ी ही आत्मीयता के साथ उनका कुशल क्षेम पूछा और कहा कि अब उनके बैंक खाते में हर महीने प्रोत्साहन राशि सीधे मिल जाया करेगी। मुख्यमंत्री ने जयमनी नाग से बातचीत के दौरान कहा कि बस्तर तो कई बार गया हूं, लेकिन चापड़ा चटनी का स्वाद चखने का मौका नहीं मिला। जयमनी नाग ने कहा कि अब जब बस्तर आएं तो खट्टी-चटपटी चापड़ा चटनी का स्वाद अवश्य चखें।

मितानिन बहनों के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वन एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, विधायक अनुज शर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहब स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने भोजन किया।

छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेन्स में मॉडल राज्य बनाने होगा काम

रायपुर: ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ की नयी सरकार ने सुशासन का संकल्प लिया है। सुशासन यानि लोगों की बेहतरी के लिए प्रशासन में पारदर्शिता, कार्यों का समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा होना, अच्छा प्रबंधन, जनभागीदारी, जवाबदेही, कुशलता और कानून का पालन जैसी बातें शामिल हैं। यह किसी भी जनकल्याणकारी राज्य की प्रथम आवश्यकता होती है। नयी सरकार सुशासन की स्थापना के लिए आई.टी. को प्रमुख टूल के रूप में अपनाएगी। इसकी बानगी वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में देखी जा सकती है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा है कि छत्तीसगढ़ ई-गवर्नेंस की दृष्टि से माडल राज्य बने। उनकी मंशा के अनूरूप योजनाओं की ई-मानीटरिंग के साथ-साथ पारदर्शी प्रशासन और आईटी आधारित कर प्रणाली विकसित की जाएगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना का उल्लेख बजट में किया गया है। बजट में सभी विभागों में आई.टी. के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपकरण एवं आधुनिक सॉफ्टवेयर इत्यादि की व्यवस्था के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई.गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जायेगा। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किये जाने हेतु GIS आधारित सॉफ्टवेयर निर्माण किया जायेगा। इससे प्रॉपर्टी टैक्स की प्राप्तियों में पारदर्शिता आयेगी। इन कार्यों के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विभागवार महत्वपूर्ण अभिलेखों को डिजिटल रूप में तैयार करके छत्तीसगढ़ वेब अभिलेखागार में जन.सामान्य को सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, इसके लिए बजट में 03 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन द्वारा संचालित सभी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की एकजाई मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के माध्यम से की जायेगी। इसके लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) प्रारंभ की जायेगी। एकीकृत ई.प्रोक्योरमेंट परियोजना के नवीन संस्करण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति.2020 को तत्परता से लागू किया जायेगा। डिजिटल एवं ए.आई. आधारित इको सिस्टम के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी।

भारत नेट परियोजना के तहत राज्य की 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाईबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रख-रखाव एवं संचालन के लिए 66 करोड़ की पूल निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई के माध्यम से हॉट-स्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ायी जायेगी। इस हेतु प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई.फाई की सुविधा के लिए पी.एम.वाणी परियोजना अंतर्गत 37 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उपयोग किये जा रहे ई.परिसंपत्ति, मोबाईल एप, एवं वेबसाईट की सायबर सुरक्षा हेतु आवश्यक जांच एवं सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जायेगी।

सीएम साय ने मंत्री कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व मिलने पर दी बधाई

रायपुर। ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शुक्रवार को उनके निवास कार्यालय में वनमंत्री केदार कश्यप ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कश्यप के लम्बे संसदीय अनुभव का लाभ विधानसभा में कार्य संचालन में मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में मिल सकता है 500 रुपए में सिलेंडर, निकाय इलेक्शन में गेमचेंजर होगा सरकार का दांव

रायपुर। ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले लोगों को 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल सकता है। इसका इशारा खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिया है। दरअसल, बुधवार को रायपुर में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक थी। मंच से CM साय ने जल्द इस योजना को शुरू करने की बात कही।

मुख्यमंत्री ने यह बात तब कही जब वे नगर निगम चुनावों के लिए कमर कसने की अपील कार्यकर्ताओं से कर रहे थे। माना जा रहा है कि जल्द ही इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू की जाएगी ताकि लोगों को इसका बड़ा फायदा मिल सके और दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव में इस योजना से पार्टी को फायदा मिल सके।

जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्षद-मेयर का टिकट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकाय चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिए जाने की बात भी कही। यानी पार्षद और महापौर का टिकट आम कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं का परफॉर्मेंस बेहतर था, जो बूथ, मंडल जिताने में कामयाब रहे, वार्ड में जिनकी पकड़ अच्छी है, उन्हें पार्टी टिकट देने जा रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की

रायपुर ( शोर संदेश ) । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कक्ष में 16 वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आयोग के सभी सदस्यों के छत्तीसगढ़ आगमन पर खुशी जाहिर की और उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का वित्त आयोग के सदस्यों के साथ परिचय हुआ और विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी हुई। साय ने छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खास बातें उनके साथ साझा की। आयोग के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ आगमन के उद्देश्य और प्रवास की पूरी जानकारी दी।

गौरतलब है कि बीते कल देर शाम 16 वें वित्त आयोग का दल छत्तीसगढ़ राज्य प्रवास पर पहुंचा है। इसी कड़ी में आज वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। अपने प्रवास के दौरान वित्त आयोग के सदस्य राज्य के मंत्रीगणों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। आयोग के सदस्य नवा रायपुर तथा जगदलपुर का भी भ्रमण करेंगे।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री अरूण साव, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एन्नी जार्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्यकांति घोष, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा,

वित्त आयोग के सचिव रित्विक पांडे, सयुंक्त सचिव कमल कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक राघवेंद्र सिंह सहित दल के सदस्य भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प : युवाओं को घर पर ही मिल रही है पंजीयन की सुविधा

रायपुर। ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर प्रदेश के युवाओं को घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है। साथ ही रोजगारपरक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प का शुभारंभ किया है। एप्प शुभारंभ के महज तीन माह के भीतर ही इस रोजगार एप्प को 10 हजार लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं 1611 लोगों ने घर बैठे पंजीयन भी कराया है। इससे युवाओं को रोजगार कार्यालयों में जाकर लंबी-लंबी लाईन नहीं लगानी पड़ रही है। वहीं समय और पैसे का बचत भी हो रही है। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर और विभागीय वेबसाइट

गौरतलब है कि बेरोजगार युवाओं को मोबाइल एप्प के माध्यम से रोजगार हेतु पंजीयन की व्यवस्था, पहले से हो चुके पंजीयन का नवीनीकरण और नवीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ रोजगार एप्प विकसित किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ लाखों युवाओं को जिला रोजगार एवं स्व-रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं है। बार-बार ऑफिस जाकर लाईन लगने के झंझट से भी छुटकारा मिला है और घर बैठे इस एप्प के माध्यम से आवेदन किए गए युवाओं को पंजीयन के भौतिक सत्यापन हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन आधार आधारित OTP के माध्यम से किया जाता है। रोजगार पंजीयन पत्रक कभी भी इस एप्प के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस एप्प पर शासकीय-अर्धशासकीय विभागों की रिक्तियां, विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेला-प्लेसमेंट कैंप की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार, रोजगार सहायता की प्रक्रिया अब और अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि “छत्तीसगढ़ रोजगार एप्प” प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस एप्प के माध्यम से युवा न केवल रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि उन्हें रोजगार के लिए आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यह एप्प प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और यह उनके रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश के रोजगार सहायता इच्छुक युवाओं के लिए यह एप्प एक नई आशा की किरण साबित होगा, जिससे वे अपनी रोजगार की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से युवाओं को विभिन्न रोजगार अवसरों के बारे में जागरूक किया जाएगा और उन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सीएम साय ने वित्त आयोग के चेयरमैन और दल से की मुलाक़ात

रायपुर। ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां महानदी भवन मंत्रालय में 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में वित्त आयोग के दल ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ आगमन पर चेयरमैन और सदस्यों का किया स्वागत। दल के छत्तीसगढ़ आने पर जताई खुशी। साय से सदस्यों का हुआ परिचय, छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। वित्त आयोग का दल नवा रायपुर और जगदलपुर का करेगा भ्रमण। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी रहे मौजूद।

एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत प्रोफाइल पिक्चर फ़्रेम अभियान में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को करें जागरूक

10-Jul-2024

रायपुर। ( शोर संदेश ) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन से पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी माता जी के सम्मान में राजधानी रायपुर में दहीमन और गृह ग्राम बगिया में रुद्राक्ष का पौधा रोपा है। साय ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि इस अभियान में अधिक से अधिक शामिल होकर छत्तीसगढ़ महतारी की गोद को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें।

राज्य शासन के जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया पर एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ़्रेम अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत आप अपने घर आँगन ,खेत मेंअपनी माता जी के साथ या माता जी की स्मृति में पौधा लगाते हुए अपनी तस्वीर लें। इसके बाद अपनी तस्वीर के साथ एक पेड़ माँ के नाम प्रोफाइल पिक्चर फ्रेम

लगाने के लिए दिए गये लिंक को क्लिक करें।????????https://twb.nz/plantation इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप/एक्स/फ़ेसबुक/इंस्टाग्राम/स्नैपचैट इत्यादि पर डिस्प्ले के रूप में लगायें। आप अपने सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर के साथ “एक पेड़ माँ के नाम” प्रोफाइल फ्रेम लगाकर इस अभियान में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं।

न्यूज पोर्टल्स के इम्पेनलमेंट हेतु आवेदन की तिथि बढ़ी : अब 18 जुलाई तक लिए जाएंगे आवेदन

10-Jul-2024

रायपुर ( शोर संदेश ) । जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज वेबसाईट/न्यूज पोर्टल्स के इम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाईन आवेदन की तिथि 18 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2024 निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर 18 जुलाई की गई है। ऑनलाईन आवेदन की नियम एवं शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। इच्छुक पात्र वेबसाईट/न्यूज पोर्टल्स अंतिम तिथि 18 जुलाई तक समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन संचालनालय की वेबसाईट https://jansampark.cg.gov.in में जाकर किया जा सकता है। उक्त लिंक को क्लिक करने पर इम्पैनलमेंट की नियम एवं शर्तें देखी जा सकती है। नियम एवं शर्तों का अध्ययन करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच कर आवेदन किया जा सकता है।