नई दिल्ली (शोर सन्देश)। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम से BJP के शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार दोपहर 12.50 बजे पर्चा भर दिया है। इससे पहले एक सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। नामांकन दाखिल करने से पहले शुभेंदु ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, TMC एक प्राइवेट कंपनी की तरह हो चुकी है। बंगाल में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का अधिकार है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें बदलाव के लिए तृणमूल कांग्रेस को हटाना होगा। उन्होंने कहा- ममता मुकाबले से बाहर हैं। बंगाल चुनाव BJP जीत रही है। मुझे विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है, इसलिए वह BJP को जिताएगी। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थीं और इस बार भी जनता स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी। 

00 राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता देने किया ऐलान
इंफाल (शोर सन्देश)। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के समक्ष मंगलवार को विभिन्न संगठनों के 20 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें से 16 लोग `थादोउ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी` यानी टीपीएलए से नाता रखते हैं। वहीं, अन्य `पीपुल्स लिबरेशन आर्मी` (पीएलए) और पीआरईपीएके (पीआरओ) के हैं। इन आतंकवादियों ने फर्स्ट मणिपुर राइफल्स के सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मसमर्पण किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन आतंकवादियों को ऐसा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें बाद में नौकरी मिल सके और वह सम्मानित तरीके से जीवन व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने ट्वीट में कहा, `भाजपा नीत सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि में विभिन्न प्रतिबंधित संगठनों के कुल 20 आतंकवादियों ने हथियारों और गोला-बारूद के साथ सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।` इसके साथ ही इस संबंध में उन्होंने फेसबुक पर की गई एक पोस्ट में बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले इन आतंकवादियों को एक बार चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुनर्वास शिविर में तीन साल तक रहने के दौरान छह-छह हजार रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। 

00 गोधन न्याय योजना को लेकर विपक्ष ने कृषि मंत्री को घेरा
रायपुर (शोर सन्देश)। विधानसभा में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी एवं भुगतान मामले में विपक्ष ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को घेरा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने मामला उठाते हुए सवाल किया कि गोबर खरीदी करने वाली एजेंसी कौन सी है? खरीदी के लिए किन लोगों की नियुक्ति की गई है? कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा- पंचायतीराज अधिनियम के तहत गौठान ग्राम पंचायतों की प्रॉपर्टी है। समितियों का गठन पंचायतों द्वारा गठित की गई है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा- ग्राम सभाओं से समिति बनाने का प्रस्ताव मंगाया गया था। 90 फीसदी से ज्यादा समिति अनुशंसाओं के विपरीत बनाये गए हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा- फरवरी के पहले तक ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से गोबर खरीदी का भुगतान किया गया इसके बाद कृषि विभाग के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा- 14 वें और 15 वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान के लिए पंचायतों पर दबाव बनाया जा रहा है. यह राशि गांवों के आधारभूत विकास के लिए होती है. मंत्री यह बताए कि गोबर खरीदी का भुगतान किन मदों से किया गया?
कृषि मंत्री चौबे ने कहा- मद का भुगतान गोधन न्याय योजना के तहत ही किया गया। जो सेस हमने लगाया उसके जरिये भुगतान हुआ है।
शिवरतन शर्मा ने कहा- मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि 40 लाख टन से ज्यादा गोबर खरीद कर रखा गया है, इसका इस्तेमाल दो महीने के भीतर नहीं किया गया तो यह उपयोग लायक नही रह जाएगा। कृषि मंत्री चौबे नेट जवाब देते हुए कहा कि- 6 हजार 200 से ज्यादा गौठान निर्मित हो गए हैं. इन गौठानों में वर्मी टांकों में गोबरों को रखा गया है।
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- मंत्री जवाब देने से बच रहे हैं।
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि- कितनी राशि गोधन न्याय योजना मद में रखी गई है। इस सवाल का कृषि मंत्री चौबे सदन में जवाब नहीं दे पाए।
मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने फिर सदन से वॉकआउट किया।

रायपुर (शोर सन्देश)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मीडिया प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने राजनैतिक दलों को आगाह किया है कि उन्हें अपने संकल्प पत्र में उतने ही वादे पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए जिसे वे सत्ता में आने पर पूरा कर सकें। वर्तमान कांग्रेस सरकार पशोपेश में है कि घोषणा पत्र में नशाबंदी का वादा तो कर दिया परन्तु शासन की जान पर आ रही क्योंकि इतनी मोटी रकम की आवक को देखकर सरकार बगलें झांकने मजबूर है तथा उहापोह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। श्री रिजवी ने कहा है कि घोषणा पत्र में नशाबंदी के वादे को कैसे और कब पूरा करे, इस स्थिति ने सरकार को सांप एवं नेवले की कहावत के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। इस समस्या का निदान सरकार को सूझ नहीं रहा है न ही उसे उगलते बन रहा है और न ही निगलते। कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में नशाबंदी का मुद्दा किस मुंह से रखेगी। रिजवी ने राजनैतिक दलों द्वारा करने वाले वादों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि विगत् सम्पन्न चुनाव में प्रथम मुख्यमंत्री एवं मान्यता प्राप्त जकांछ के संस्थापक अध्यक्ष स्व. अजीत जोगी ने घोषणा के स्थान पर अपने वादों को पूरा करने की बाध्यता के लिए प्रदेश के चुनाव के पूर्व हलफनामा दिया था जिसमें वादों को पूरा न कर सकने के कारण अदालत में अजीत जोगी को घसीटा जा सकता था। यह स्व. अजीत जोगी की विलक्षण राजनैतिक सोच का परिचायक था। इससे पहले देश के किसी दल ने इस प्रकार का अकल्पनीय शपथ पत्र देने की हिम्मत नहीं जुटाई। स्व. अजीत जोगी के सोच की दाद देना चाहिए तथा भविष्य में घोषणा पत्र के स्थान पर जकांछ के मुखिया जोगी के समान शपथ पत्र देने की हिम्मत अन्य दल भी जुटाऐं ताकि सत्ता पाने के बाद उनके लिए बंधनकारी होगा और साफ-सुथरी राजनीति के एक नये अध्याय की शुरूआत होगी।

रायपुर (शोर सन्देश)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अब तक 2 विधायक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। दुर्ग विधायक अरुण वोरा के करना संक्रमित मिलने के बाद अब खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। 

रायपुर/नई दिल्ली (शोर सन्देश)। असम चुनाव का ऐलान होने के बाद कांग्रेस जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय सहित तमाम नेता चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में पृथ्वीराज चौहान को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि ससंदीय सचिव विकास उपाध्याय को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। 

रायपुर (शोर सन्देश) भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज विधानसभा में कैम्पा मद में राज्य सरकार को 2019-20 में मिले राशि को लेकर प्रश्न उठाया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि 2019-20 एवं 2020-21 में कैम्पा मद से राज्य सरकार को कितनी कितनी, किस किस मद में राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ है एवं आबंटन के क्या नियम व प्रावधान है।
वन मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि 2019-20 में केन्द्र सरकार से 5791.70 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई, जिसमें क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 1086.91 करोड़, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए 24.49 करोड़, समन्वित वन्यप्राणी प्रबंधन योजना के लिए 302.76 करोड़, शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (एनपीवी) के लिए 3410.06 करोड़, ब्याज 822.47 करोड़ तथा अन्य कार्य के लिए 145.01 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

बेमेतरा (शोर सन्देश)। जनपद पंचायत बेमेतरा के सभाकक्ष में जल जीवन के अंतर्गत तकनीकी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला संपन्न हुआ। कार्यशाला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एस.डी.ओ. ने कार्यशाला में उपस्थित पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार को मानक गुणवत्ता को शुद्ध पेयजल 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निरंतर प्रदान किया जाना हैै। इस मिशन में ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन के उद्दश्यों की पूर्ति में यह आवश्यक है कि हम सबको मिलकर जल के उचित प्रबंधन, रख-रखाव करना होगा। उनके विभिन्न पहलुओं पर विचारों को आदान-प्रदान आवश्यक है, जिससे हमारे ग्राम पंचायत की पेयजल से संबंधित समस्या का स्थायी निराकरण हो सकें। जनपद पंचायत में हुई जल जीवन मिशन तकनीकी प्रशिक्षण कार्यशाला में जल जीवन मिशन को गति प्रदान करने जल का महत्व, अपव्यय, प्रबंधन, हर घर में नल कनेक्शन योजना को शुद्धिकरण के लिए हितग्राही का अंशदान, हितग्राही की भूमिका ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कार्य एवं अधिकार तथा ग्राम निगरानी समिति के कार्य व अधिकार विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के दायित्वों पर भी प्रकाश डाला गया है। स्कूल, आंगनबाड़ी एवं गांव में निर्मित शासकीय भवनों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के संबंध में विस्तार से रनिंग वाटर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी गई साथ ही इस कार्यशाला में पानी की गुणवत्ता फिल्ड टेस्ट कीट के माध्यम से परीक्षण कर प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित कार्यशाला में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्गेश कुमार वर्मा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एस.डी.ओ. विप्लव घृतलहरे, रवि कुमार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एस. आर. नारनौरे उपअभियंता उपखण्ड बेमेतरा उपस्थित रहे। 

रायपुर (शोर सन्देश)। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन​ सिंह रविवार देर रात दिल्ली दौरे से वापस लौटे। इस दौरन उन्होंने एयरपोर्ट पर दौरे की जानकारी दी। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पदाधिकारियों की बैठक थी। बैठक में प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। इसके अलावा आगामी 3 माह की कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जरूरी विषय हैं, उन पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर जेसीसीजे द्वारा समर्थन मांगे जाने पर कहा कोई समर्थन मांगेगी तो पार्टी विचार करेगी। 

रायपुर (शोर सन्देश)। प्रदेश के उद्योगमंत्री कवासी लखमा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लखमा ने कहा, छत्तीसगढ़ के विकास में भाजपा रोड़ा लगा रही है। केंद्र सरकार ने बस्तर के लिए पिछले 7 साल में 7 रुपया नहीं दिया है। लखमा ने कहा कि राजनीति सिर्फ चुनाव के समय होना चाहिए।
भाजपा विकास के लिए राजनीति से ऊपर उठकर काम करे, औद्योगिक विकास के सभी जिलों में सर्वदलीय बैठक होगी।