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इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में 1.46 लाख करोड़ रुपए निवेश, करीब 1.80 लाख रोजगार सृजन की उम्मीद: केंद्र
18-Dec-2025
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) देश के 10 राज्यों में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0) परियोजनाओं से करीब 1.80 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं में कुल 1,46,846 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। यह जानकारी सरकार की ओर से बुधवार को दी गई।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि अब तक 11 ईएमसी परियोजनाओं और 2 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ये सभी परियोजनाएं कुल 4,399.68 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 5,226.49 करोड़ रुपए है। इसमें से 2,492.74 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता के रूप में शामिल हैं।
इसके अलावा, ईएमसी 2.0 योजना के तहत प्रत्येक क्लस्टर में बिकने या किराए पर देने योग्य कुल क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड के लिए आरक्षित किया गया है। मंजूर किए गए ईएमसी 2.0 पार्कों के अंतर्गत बनाए जा रहे रेडी बिल्ट फैक्ट्री शेड वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
मंत्री ने बताया कि स्वीकृत ईएमसी में 123 भूमि आवंटियों (निर्माताओं) से अब तक 1,13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 9 यूनिट्स ने उत्पादन शुरू कर दिया है, जिनमें 12,569.69 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इससे 13,680 लोगों को रोजगार मिला है।
ईएमसी 2.0 योजना का एक स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन एमएसएमई मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान द्वारा किया गया। मंत्री ने कहा कि मूल्यांकन में सामने आया है कि इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है, सप्लाई चेन मजबूत हुई है, रेडी बिल्ट फैक्ट्री और प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, बेहतर और किफायती लॉजिस्टिक्स विकसित हुई है तथा बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही, क्लस्टरों में कार्यरत लोगों के कौशल विकास में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
गौरतलब है कि सरकार ने अप्रैल 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसके तहत ग्रीनफील्ड (नई) और ब्राउनफील्ड (मौजूदा) दोनों प्रकार के क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विश्वस्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
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