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वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते

27-Sep-2025
वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश समझौते
नई दिल्ली। ( शोर संदेश ) केंद्र सरकार ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के दूसरे दिन 21 कंपनियों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इससे इस कार्यक्रम में निवेश के लिए समझौतों की कुल कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इन 21 कंपनियों ने 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का वादा किया। भारत मंडपम में समिट के दूसरे दिन वैश्विक नियामक, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप और नीति-निर्माताओं ने भाग लिया। बातचीत में सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, निवेश और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कार्यक्रम के पांच स्तंभों पर केंद्रित 13 सत्र आयोजित किए। इसमें पेट फूड, स्पेशलिटी फूड, न्यूट्रास्यूटिकल्स, शराब और प्लांट-बेस्ड फूड जैसे मुख्य विषय शामिल थे। बयान में कहा गया कि इस दिन उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, झारखंड और बिहार जैसे भागीदार राज्यों के साथ न्यूजीलैंड, वियतनाम, जापान और रूस के प्रतिनिधिमंडलों के सत्र भी हुए।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और विश्व बैंक ने भी चर्चाएं आयोजित कीं। बयान में कहा गया कि सम्मेलन के हिस्से के रूप में, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग को मजबूत करने के लिए रूस और पुर्तगाल के समकक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें हुईं।
इसी समय, भारत समुद्री खाद्य निर्यातक संघ द्वारा आयोजित 24वें इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो में देश की बढ़ती समुद्री खाद्य निर्यात क्षमता और वैश्विक बाजार के संबंध दिखाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम के पहले दिन कहा कि भारत में विविधता, मांग और पैमाने की ट्रिपल ताकत है।
पीएम मोदी ने भी जोर देते हुए कहा कि घरेलू मांग में यह ताकत भारत को प्रतिस्पर्धी बढ़त देती है और इसे निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनाती है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की पहचान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में होती है। इनमें से कई सारे स्टार्टअप्स फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। भारत में डाइवर्सिटी, डिमांड और इनोवेशन सभी कुछ मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट का भारत में विस्तार करने का यही समय है।










 
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